11 डिसेंबरच्या अन्यायकारक शासन निर्णयाची जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर होळी

Ahmednagarlive24
Published:

अहमदनगर Live24 टीम, 16 डिसेंबर 2020 :- शाळेवर असलेल्या चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांच्या पूर्णवेळ नियुक्तीस राज्य सरकारने स्थगिती देणारा 11 डिसेंबरचा शासन निर्णय निर्गमीत केला असून, या अन्यायकारक शासन निर्णयाची अहमदनगर जिल्हा माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर सेवक संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर होळी करण्यात आली.

तर हा शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी निदर्शने करण्यात आली. यावेळी सेवक संघाचे अध्यक्ष भिमाशंकर तोरमल, पुणे विभागीय सचिव गोवर्धन पांडुळे, सरकार्यवाह भानुदास दळवी, माध्यमिक शिक्षक संघाचे आप्पासाहेब शिंदे, महेंद्र हिंगे, शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे, भाऊसाहेब थोटे, नाना डोंगरे, पी.एस. गोसावी, व्ही.ए. हराळे, श्रीमती एस.एस. शिंदे, एन.आर. जोशी, व्ही.एस. मोहिते, दिलीप कदम आदिंसह शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राज्यातील शाळांमध्ये शिपाई, प्रयोगशाळा परिचर, नाईक, पहारेकरी, सफाई कामगार, कामाठी, चौकीदार, व सुरक्षारक्षक इत्यादी चतुर्थ श्रेणीतील पदे भरण्यास शिक्षण विभागाने शासन निर्णयाद्वारे स्थगिती दिली आहे.

शाळेची साफसफाई, शाळेची प्रार्थना, तासिका मधील सुट्टीची घंटा वाजविणे, शिक्षण विभागातील कामाची कागदपत्रे पोहोचविणे, प्रशासनात व अध्यापन प्रक्रियेत सहकार्य करणे, विद्यार्थी व शिक्षकांना आवश्यक सोयी उपलब्ध करून देण्यास मदत करणे इत्यादी कामाची धुरा शिपाई व अन्य चतुर्थश्रेणी कर्मचारी सांभाळत असतात.

चतुर्थ श्रेणीतील पदे न भरण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतल्यामुळे याचा परिणाम शाळेवर होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच राज्यातील माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.

सदर मागण्या तातडीने सोडून राज्य सरकारने शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना दिलासा देण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. 11 डिसेंबर 2020 चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांना बाबतचा अन्यायकारक शासन निर्णय तातडीने रद्द करून, शासन नियुक्त समितीने शिफारस केल्यानुसार शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची अनुकंपासह तात्काळ पदभरती करण्यात यावी,

माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी बक्षी समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे दहा, वीस, तीस वर्षानंतरचा लाभ तात्काळ लागू करण्यात यावा, माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी 24 वर्षाच्या लाभाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी,

राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे प्रलंबित पदोन्नतीस व अनुकंपा नियुक्तीस तात्काळ मान्यता देण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे नायब तहसिलदार राजेंद्र दिवाण व जिल्हा परिषदेत माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी रामदास हराळ यांना देण्यात आले.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Leave a Comment