Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि बेरोजगार तरुण-तरुणींना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध कर्ज योजना राबवल्या जातात. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात या महामंडळाने ३,२८७ लाभार्थ्यांना २७ कोटी ९६ लाख ६६ हजार रुपयांचे कर्ज बँकेमार्फत मंजूर केले आहे. या योजनांमुळे मराठा समाज आणि ज्या प्रवर्गांसाठी स्वतंत्र महामंडळ नाही, अशा प्रवर्गातील तरुणांना उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक आधार मिळाला आहे. वैयक्तिक आणि गट कर्ज व्याज परतावा योजनांच्या माध्यमातून पारदर्शक आणि लोकाभिमुख पद्धतीने ही योजना राबवली जाते.
महामंडळाचा उद्देश
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना १९९८ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी करण्यात आली. या महामंडळामार्फत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I) आणि गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) या दोन प्रमुख योजना राबवल्या जातात. या योजनांमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना, विशेषतः मराठा समाजातील तरुणांना, उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेणे आणि त्यावरील व्याज परतावा मिळवणे शक्य झाले आहे. २०२४-२५ या वर्षात ८,४०२ लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती देण्यात आली, त्यापैकी ३,२८७ लाभार्थ्यांचे कर्ज बँकेने मंजूर केले. ही योजना https://udyog.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जाते, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि सुलभता सुनिश्चित होते.
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेत (IR-I) लाभार्थ्यांना उद्योग किंवा व्यवसायासाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावर व्याज परतावा मिळतो. या योजनेची कर्जमर्यादा पूर्वी १० लाख रुपये होती, जी आता १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना ४.५ लाख रुपयांपर्यंत व्याज परतावा मिळू शकतो. व्याजाचा दर जास्तीत जास्त १२ टक्के आणि परताव्याचा कालावधी ७ वर्षांपर्यंत आहे. ही योजना विशेषतः मराठा समाज आणि व्यक्तिगत उद्योजकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी उपयुक्त आहे. लाभार्थ्यांना बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर महामंडळाकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात, ज्यामुळे व्याज परताव्याची प्रक्रिया सुलभ होते.
गट कर्ज व्याज परतावा योजना
गट कर्ज व्याज परतावा योजनेत (IR-II) किमान दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाला व्यवसाय किंवा उद्योगासाठी कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. या योजनेत दोन व्यक्तींसाठी २५ लाख, तीन व्यक्तींसाठी ३५ लाख, चार व्यक्तींसाठी ४५ लाख आणि पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींसाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. या कर्जावर १२ टक्के व्याजदराने १५ लाख रुपयांपर्यंत व्याज परतावा मिळतो. विशेष बाब म्हणजे, शेतकरी उत्पादक गट (FPO) यांना शेतीपूरक व्यवसायासाठी कर्ज घेण्यासाठीही या योजनेचा लाभ घेता येतो. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतीसंबंधित व्यवसाय वाढवण्यासाठी आर्थिक आधार मिळतो. गट कर्ज योजनेत भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, बचत गट, एल.एल.पी., आणि कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था लाभ घेऊ शकतात.
योजनेच्या पात्रता अटी आणि आवश्यक कागदपत्रे
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, आणि प्रामुख्याने मराठा समाज किंवा ज्या प्रवर्गासाठी स्वतंत्र महामंडळ नाही, अशा प्रवर्गातील असावा. लाभार्थ्याचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, आणि याबाबत तहसीलदार यांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र किंवा पती-पत्नी यांचे आयकर परतावा प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, अर्जदाराकडे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, आणि रेशन कार्ड (कुटुंब सदस्यांची नावे असलेली बाजू) असणे अनिवार्य आहे. कर्ज मंजुरीसाठी बँकेकडून मंजूरीपत्र आणि वितरण पुरावा सादर करावा लागतो. व्यावसायिक वाहनांसाठी कर्ज घेतल्यास, हप्ता मासिक असणे आणि कराची पावती अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे.
अंमलबजावणी आणि आवाहन
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांची अंमलबजावणी https://udyog.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने केली जाते, ज्यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ आहे. लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अहिल्यानगर येथील महामंडळाच्या कार्यालयात (इमारत, सावेडी, अहिल्यानगर) संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा समन्वयक अमोल बोठे यांनी केले आहे. याशिवाय, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेसाठी अर्जदाराने महामंडळाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. यामुळे कर्ज मंजुरी आणि व्याज परताव्याची प्रक्रिया जलद होते.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाने २०२४-२५ या वर्षात ३,२८७ तरुणांना २७ कोटी ९६ लाख ६६ हजार रुपयांचे कर्ज मंजूर करून स्वयंरोजगाराच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. वैयक्तिक आणि गट कर्ज व्याज परतावा योजनांमुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास तरुणांना उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक आधार मिळाला आहे.
