Ahilyanagar News: श्रीरामपूर- तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी बँक आणि सहकारी संस्थांच्या कर्ज वसुली अधिकाऱ्यांना गावात प्रवेशास मज्जाव करण्यासाठी रविवारी (दि. १५ जून २०२५) गावबंदी आंदोलन सुरू केले आहे. स्वतंत्र भारत पक्ष आणि शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सरला, गोवर्धन, रामपूर, नाऊर, आणि महांकाळ वडगाव या गावांच्या वेशीवर कर्ज वसुली अधिकाऱ्यांना गावात प्रवेशास मनाई करणारे फलक लावण्यात आले.
शासनाने कर्जमाफीचे आश्वासन देऊनही बँक आणि सहकारी संस्थांचे अधिकारी शेतकऱ्यांवर सक्तीने कर्ज वसुलीसाठी दबाव टाकत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे. या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांमधील असंतोष आणि कर्जमाफीच्या मागणीने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे.

शेतकऱ्यांचा असंतोष
श्रीरामपूर तालुक्यातील शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. शासनाने वेळोवेळी कर्जमाफीची आश्वासने दिली असली, तरी बँक आणि सहकारी संस्थांचे अधिकारी गावागावांत जाऊन सक्तीने कर्ज वसुली करत असल्याचा आरोप आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. रविवारी (दि. १५ जून २०२५) स्वतंत्र भारत पक्ष आणि शेतकरी संघटनेने हा प्रश्न तीव्र करत गावबंदी आंदोलन सुरू केले. सरला, गोवर्धन, रामपूर, नाऊर, आणि महांकाळ वडगाव येथील गावांच्या वेशीवर “कर्ज वसुली अधिकाऱ्यांना गावात प्रवेशास मनाई” असे फलक लावण्यात आले. या आंदोलनाद्वारे शेतकरी शासनाला कर्जमाफीच्या आश्वासनाची आठवण करून देत आहेत आणि बँक अधिकाऱ्यांचा गावातील अनधिकृत प्रवेश रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
आंदोलनाचे नेतृत्व आणि सहभाग
या गावबंदी आंदोलनाला स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट आणि शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित बहाळे यांनी मार्गदर्शन केले आहे. अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष नीलेश शेडगे आणि महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष सुनीता वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन राबवले जात आहे. आंदोलनात सरला येथील सरपंच शंकर विटेकर, गोवर्धनचे माजी सरपंच नानासाहेब पवार, भरत गलांडे, मयूर लांडे, शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष नवनाथ दिघे, तालुकाध्यक्ष प्रकाश जाधव, मधू काकड, राम जाधव, अशोक आव्हाड यांच्यासह अनेक ग्रामस्थ सहभागी झाले. या सर्वांनी एकत्र येऊन कर्ज वसुली अधिकाऱ्यांना गावात प्रवेशास मनाई करणारे फलक लावले आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
गावबंदी आंदोलनाचे स्वरूप
गावबंदी आंदोलन हा शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा एक प्रतीकात्मक निषेध आहे. गावाच्या वेशीवर फलक लावून कर्ज वसुली अधिकाऱ्यांना गावात प्रवेश करण्यास मनाई करण्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना होणारा त्रास थांबवणे आणि शासनाचे लक्ष वेधणे हा आहे. हे आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने राबवले जात असून, शेतकरी संघटनेने कोणत्याही हिंसक कारवायांना विरोध दर्शवला आहे. गावबंदीच्या माध्यमातून शेतकरी आपल्या हक्कांचे रक्षण आणि कर्जमाफीच्या मागणीला बळकटी देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.