अहिल्यानगर- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित शासन सेवेतील समायोजनास विलंब होत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढ व्हावी, आदी मागण्यांबाबतचे निवेदन खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, खासदार निलेश लंके यांना आरोग्य अभियान कर्मचाऱ्यांनी निवेदन दिले. यावेळी त्यांनी विविध मागण्यांबाबतची व्यथा दोघांपुढे मांडली.
दहा वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना १४ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार शासन सेवेत समायोजन केले करण्याचा निर्णय झाला. परंतु, सव्वा वर्षापेक्षा जास्त कालावधी
होऊनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. आरोग्य सेवेतील मान्यता व प्राप्त अ सर्व कक्ष पदावर सामावून घेण्यात य येईल, असे सांगण्यात आले होते. परंतु, अभिभाषणामधील या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही.
एनएचएम कर्मचारी यांना दहा टक्के मानधन व स रॉयल्टी बोनस लागू करावा, ग्रॅज्युटी तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांची मानधन १५ हजार ५०० पेक्षा जास्त आहे, अशा कर्मचाऱ्यांनाही ईपीएफची योजना लागू करावी. अधिकारी व कर्मचारी यांना कर्तव्य बजावत असताना अपघाती मृत्यू झाल्यास रुपये ५० लाख सानुग्रह अनुदान लागू करावे तसेच कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास पंचवीस लाख सानुग्रह अनुदान मिळावे. अपघात झाल्यास दोन ते पाच लाख औषध उपचारासाठी सानुग्रह अनुदान मिळावे,
आशा स्वयंसेवक व गटप्रवर्तक यांचे सानुग्रह अनुदान पत्रानुसार ५ मार्च २०२५ तसेच ज्या पद्धतीने अंगणवाडीतील कर्मचारी यांना गट विमा लागू करण्यात आला आहे. त्या धर्तीनुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत अधिकारी कर्मचारी व कर्मचारी यांनाही गट विमा विमा लागू करावा.
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतनात २५ टक्के वाढ करावी, समुदाय आरोग्य अधिकारी यांची रुपये २५ हजार मानधन व पीबीआय रुपये १५ हजार हे वेगळे न करता एकत्रित रुपये चाळीस हजार मानधन अदा करावे, आदी मागण्या निवेदनात केल्या आहेत. यावेळी उदय देशपांडे, विजय गायकवाड, गोरक्षनाथ काळे, विनायक आडेप, डॉ. आशिष इरमल, संतोष तिळवले, संजय पालवे, शुभदा टेपाळे आदी उपस्थित होते.
