ढोरजळगाव- लोणी व्यंकनाथ येथील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यास स्थगिती मिळाल्याने तेथील रहिवाश्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, लोणी व्यंकनाथ, ता. श्रीगोंदा, जि. अहिल्यानगर येथील अनुसूचित जमातीच्या रहिवाशांना ग्रामपंचायतीने त्यांचे गट क्रमांक १६२ मधील गायरान जमिनीवरील राहते घरे हे अतिक्रमणित असल्याचे सांगत त्यांना सदरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात ग्रामपंचायत लोणी व्यंकनाथतर्फे ग्रामपंचायत अधिकारी यांनी नोटिसा बजावल्या होत्या. त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यासाठी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती, श्रीगोंदा व तहसिलदार, श्रीगोंदा यांनी ग्रामपंचायतीला निर्देशित केले होते.
सदर अतिक्रमण कार्यवाही विरोधात तेथील रहिवाश्यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथे अॅड. नरेंद्र बापुसाहेब पाटेकर यांच्या वतीने रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर दि. ९ जुलै २०२५ रोजी न्यायमूर्ती मनीष पितळे व न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे यांच्या द्विसदस्य खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्यांनी म्हणणे मांडले की, लोणी व्यंकनाथ ग्रामपंचायत हद्दीतील गटक्रमांक १६१, १६२ व १६३ हे महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीचे असून, सदर जमीन ही वर्ग-२ गायरान जमीन असून, त्यावर याचिकाकत्यांची पक्की घरे आहेत.
तसेच गावातील इतर गावकऱ्यांनीदेखील सदर जमिनीवर अतिक्रमण करून पक्की घरे बांधली आहेत. परंतु काही लोकांनी ग्रामपंचायतीतर्फे केवळ याचिकाकत्यांना अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात नोटीस बजाऊन कार्यवाही करण्याचे आदेशित केले. याचिकाकर्ते हे अनुसूचित जातीचे असून, सदर ठिकाणी मागील ५० ते ६० वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. तसेच महाराष्ट्र शासन निर्णय दि. २८ नोव्हेंबर १९९१ मधील तरतुदीप्रमाणे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानाकूल करण्याबाबत तरतूद केली आहे.
सर्वांसाठी घरे हा शासनाचा निर्णय दि. १६.०२.२०१८ मधील तरतुदीप्रमाणे सर्वांसाठी घरे २०२२ हया धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानाकूल करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्याबाबत नियम व अटी दिलेल्या आहेत. ही बाब न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून दिली. तसेच ग्रामपंचायतीने दुटप्पी भूमिक घेऊन इतर समाजातील राहणाऱ्या गावकऱ्यांचे अतिक्रमण अबाधीत ठेवून फक्त वाचिकाकर्त्यांच्या राहत्या घरांवरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात कार्यवाही निर्देशित केली आहे.
तसेच याचिकाकर्त्यांचे अतिक्रमण नियमित करण्यासंदर्भात त्यांचे अर्ज अप्पर जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांच्याकडे प्रलंबित असतानादेखील सदरची कार्यवाही सुरू केली असल्याचे न्यायालयाच्या निर्देशास आणून दिले. न्यायालयाने याचिकाकर्ते व सरकारी पक्ष यांच्या विधितज्ज्ञांचा युक्तिवाद ऐकूण सदरच्या अतिक्रमण काढण्याच्या कार्यवाहीला पुढील तारखेपर्यंत स्थगिती आदेश पारित केला आहे.
सदर प्रकरणात शासनाला नोटीस बजावून पुढील सुनावणी दि. ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी ठेवण्यात आलेली आहे. सदरच्या स्थगिती आदेशामुळे याचिकाकर्ते बदमाशा मेहरू भोसले, अंतुषा चमक्या काळे, युवा मेहरू भोसले, कारू मेहरू भोसले, रेवण मेहरू भोसले, रिपुस मेहरू भोसले यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. सदर प्रकरणात याचिकाकत्यांतर्फे अॅड. नरेंद्र बापुसाहेब पाटेकर यांनी काम पाहिले, त्यांना अॅड. संतोष हरिराम माने यांनी सहकार्य केले असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली.
