Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्हा रुग्णालयातील जिल्हा शल्यचिकित्सक पदावरुन डॉ. नागोराव चव्हाण यांची अवघ्या सात महिन्यांत मुदतपूर्व बदली झाल्याने प्रशासकीय आणि सामाजिक पातळीवर खळबळ उडाली आहे. या बदलीला डॉ. चव्हाण यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) आव्हान दिले आहे. दरम्यान, डॉ. संजय घोगरे यांनी सोमवारी तातडीने जिल्हा शल्यचिकित्सक म्हणून हजर होत पुन्हा पदभार स्वीकारला आहे.
या बदली प्रकरणाला जिल्हा रुग्णालयातील दिव्यांग प्रमाणपत्र घोटाळ्याची पार्श्वभूमी आहे, ज्यामुळे हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे. डॉ. चव्हाण यांनी घोटाळ्याच्या तपासात सुधारणा केल्या होत्या, तर डॉ. घोगरे यांच्या कार्यकाळातही हा घोटाळा गाजला होता. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ जून २०२५ रोजी होणार आहे.
डॉ. चव्हाण यांची बदली आणि मॅटमधील याचिका
डॉ. नागोराव चव्हाण यांची ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयात जिल्हा शल्यचिकित्सक म्हणून नियुक्ती झाली होती. अवघ्या सात महिन्यांत त्यांची उदगीर येथे बदली करण्यात आली, जी बदलीच्या कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या मुदतपूर्व बदलीविरोधात त्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) याचिका दाखल केली. सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार होती, परंतु त्यापूर्वीच डॉ. संजय घोगरे यांनी जिल्हा रुग्णालयात हजर होऊन पदभार स्वीकारला. नाशिकचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. कपिल आहेर यांनी घोगरे यांना मेलद्वारे प्राप्त झालेल्या ‘मोव्हमेंट आदेशा’नुसार हजर करुन घेतले. याचा अहवाल मॅटला कळवण्यात आल्याने चव्हाण यांच्या बदलीला स्थगिती मिळाली नाही. या प्रकरणात ‘सीटीसी’ प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे, ज्यामुळे बदली प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
दिव्यांग प्रमाणपत्र घोटाळा
जिल्हा रुग्णालयातील दिव्यांग प्रमाणपत्र घोटाळा हा या बदली प्रकरणाचा केंद्रबिंदू आहे. डॉ. संजय घोगरे यांच्या मागील कार्यकाळात हा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यानंतर डॉ. चव्हाण यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर प्रमाणपत्र देण्याच्या पद्धतीत सुधारणा केल्या आणि काही कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करुन यंत्रणेला पारदर्शक बनवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याची कठोर भूमिका घेतली, ज्यामुळे घोटाळ्याशी संबंधित काही कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर दबाव वाढला. मात्र, चव्हाण यांची अचानक बदली झाल्याने या तपास प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटनांनी यावर नाराजी व्यक्त केली असून, चव्हाण यांच्या सुधारणांना खीळ घालण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे.
प्रशासकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया
डॉ. चव्हाण यांच्या बदलीमुळे प्रशासकीय आणि सामाजिक स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. भारतीय जनसंसदेचे अशोक सब्बन यांनी बदलीचा कायदा मोडल्याचा आरोप करत शासनाला जाब विचारण्याची भूमिका घेतली आहे. ते म्हणाले, “चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्रास होऊ नये म्हणून बदलीचा कायदा आहे, पण चव्हाण यांची सात महिन्यांत बदली हा कायद्याचा भंग आहे.” सावली divine संगठनेचे बाबासाहेब महापुरे यांनीही घोटाळ्याच्या तपासात टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, डॉ. घोगरे यांनी आपली बदली नियमानुसार झाल्याचा दावा केला असून, घोटाळ्याच्या तपासात दोषींना पाठीशी घातले जाणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे.
डॉ. चव्हाण यांचे योगदान
डॉ. चव्हाण यांनी आपल्या अल्प कार्यकाळात जिल्हा रुग्णालयात अनेक सुधारणा केल्या. त्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र यंत्रणेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कठोर पावले उचलली आणि रुग्णालयाच्या कारभारात सुधारणा केल्या. त्यांनी व्यक्त केले की, “जिल्ह्याची मनापासून सेवा केली, पण अपूर्ण राहिलेली कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन होते, ते आता अर्धवट राहील अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
