Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागांतर्गत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या १६.५ लाख रुपयांच्या निधीचा अपहार झाल्याच्या प्रकरणाने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, शहर लेखा व्यवस्थापक विजयकुमार रणदिवे आणि वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल बोरगे यांना अटक झाली होती. आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाच्या सहायक संचालक डॉ. दिप्ती देशमुख यांच्या आदेशानुसार राज्यस्तरीय समिती गठन करण्यात आली आहे.
या समितीला १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विजयकुमार रणदिवे यांच्या संपूर्ण कार्यकाळातील अनियमितता आणि लेखा परीक्षणाची चौकशी या समितीमार्फत होणार आहे. डॉ. अनिल बोरगे यांच्यावरील आरोप आणि त्यांच्या नावाचा गुन्ह्यातून वगळण्याचा पोलिस अहवाल न्यायालयाने अमान्य केल्याने त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
निधी अपहार प्रकरणाची पार्श्वभूमी
अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागांतर्गत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या १६.५ लाख रुपयांच्या निधीचा अपहार झाल्याची तक्रार समोर आली. या प्रकरणी शहर लेखा व्यवस्थापक विजयकुमार रणदिवे यांना प्राथमिक चौकशीत दोषी ठरविण्यात आले. त्यांच्याविरुद्ध कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आणि त्यांना अटकही झाली. याशिवाय, त्या काळात वैद्यकीय अधिकारी असलेले डॉ. अनिल बोरगे यांच्यावरही आरोप ठेवण्यात आले आणि त्यांना अटक झाली. पोलिस तपासात डॉ. बोरगे यांचे नाव गुन्ह्यातून वगळण्यात आले होते, परंतु न्यायालयाने पोलिसांचा हा अहवाल अमान्य केला, ज्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढल्या. प्राथमिक चौकशीत जबाबदारी निश्चित न झाल्याने राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाच्या सहायक संचालक डॉ. दिप्ती देशमुख यांनी राज्यस्तरीय समिती गठन करण्याचे आदेश दिले.
राज्यस्तरीय चौकशी समितीचे गठन
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाच्या सहायक संचालक डॉ. दिप्ती देशमुख यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी राज्यस्तरीय समिती गठन करण्यास मान्यता दिली. आयुक्त आणि आरोग्य सेवा अभियान संचालक यांनीही या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला आहे. समितीला १५ दिवसांत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या समितीच्या चौकशीत विजयकुमार रणदिवे यांच्या कार्यकाळातील सर्व आर्थिक व्यवहार, निधीचा वापर आणि लेखा परीक्षण यांचा तपशीलवार तपास होणार आहे. याशिवाय, या प्रकरणात इतर कोणाची जबाबदारी आहे का, याचाही शोध घेतला जाईल. समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढण्यास मदत होईल. या समितीच्या स्थापनेमुळे या प्रकरणाला गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
विजयकुमार रणदिवे यांच्यावरील आरोप आणि कारवाई
शहर लेखा व्यवस्थापक विजयकुमार रणदिवे यांना १६.५ लाखांच्या निधी अपहार प्रकरणात प्राथमिक चौकशीत दोषी ठरविण्यात आले. त्यांच्याविरुद्ध कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आणि त्यांना अटक झाली. याशिवाय, त्यांना राज्यस्तरावरून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. रणदिवे यांच्या कार्यकाळातील आर्थिक व्यवहार आणि लेखा परीक्षणात अनियमितता आढळल्याने त्यांच्या संपूर्ण कारकीर्दीची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
डॉ. अनिल बोरगे यांच्यावरील आरोप आणि कायदेशीर अडचणी
या प्रकरणात वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल बोरगे यांच्यावरही निधी अपहारात सहभाग असल्याचा आरोप आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी अपहाराच्या काळात ते वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होते, ज्यामुळे त्यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल झाला आणि अटक झाली. पोलिस तपासात त्यांचे नाव गुन्ह्यातून वगळण्यात आले होते, परंतु न्यायालयाने पोलिसांचा हा अहवाल अमान्य केला. यामुळे डॉ. बोरगे यांच्या कायदेशीर अडचणी वाढल्या आहेत. आता राज्यस्तरीय चौकशी समितीच्या गठनामुळे त्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा कायम राहणार आहे.
15 दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
राज्यस्तरीय चौकशी समितीला विजयकुमार रणदिवे यांच्या कार्यकाळातील सर्व आर्थिक व्यवहार, निधीचा वापर आणि लेखा परीक्षण याची तपासणी करायची आहे. याशिवाय, या प्रकरणात इतर कोणाची जबाबदारी आहे का, याचाही शोध घेतला जाईल. समितीला १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे या प्रकरणात लवकरच स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. समितीच्या तपासात निधी अपहाराची व्याप्ती, त्यात सहभागी असलेले इतर अधिकारी आणि प्रशासकीय त्रुटी यांचा खुलासा होईल
