Ahilyanagar News : पारनेर- निघोज येथील शेतकरी मंगेश वराळ यांची अवैध सावकारीद्वारे बळकावलेली चार एकर शेतजमीन आणि दूध शीतकरण केंद्र पुन्हा त्यांच्या नावावर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी दिला आहे. सावकार रंगनाथ किसनराव वराळ यांनी २०१८ मध्ये मंगेश वराळ यांच्याकडून व्याजाने दिलेल्या कर्जाच्या बदल्यात त्यांची जमीन आणि दूध शीतकरण केंद्र मुलींच्या नावे खरेदीखताने लिहून घेतले होते. मंगेश यांनी व्याजासह संपूर्ण रक्कम परतफेड केल्यानंतरही सावकाराने जमीन परत न करता अतिरिक्त व्याजाची मागणी केली. लोकजागृती सामाजिक संस्थेच्या पाठपुराव्याने आणि कायदेशीर लढ्यामुळे ही खरेदीखते रद्द झाली, आणि मंगेश यांच्या नावावर सातबारा दाखल झाला.
प्रकरणाचा तपशील
मंगेश वराळ यांनी २०१८ मध्ये दूध व्यवसायासाठी सावकार रंगनाथ किसनराव वराळ यांच्याकडून व्याजाने कर्ज घेतले होते. या कर्जाच्या बदल्यात सावकाराने मंगेश यांची चार एकर शेतजमीन आणि दूध शीतकरण केंद्र त्यांच्या मुलींच्या नावे खरेदीखताने लिहून घेतले. तसेच, मंगेश यांच्याकडून काही धनादेशही घेतले गेले. कर्जाची रक्कम व्याजासह परतफेड केल्यानंतर जमीन पुन्हा मंगेश यांच्या नावावर करून देण्याचा करार झाला होता. मंगेश यांनी ठरल्यानुसार व्याजासह संपूर्ण रक्कम वेळोवेळी परत केली, परंतु सावकाराने अतिरिक्त व्याजाची मागणी करत जमीन परत करण्यास नकार दिला. यामुळे मंगेश यांनी स्थानिक पंच कमिटी आणि तंटामुक्ती समितीकडे तक्रार केली, परंतु तिथे प्रश्न सुटला नाही. शेवटी, त्यांनी निघोज येथील लोकजागृती सामाजिक संस्थेची मदत घेतली.
कायदेशीर लढा आणि तक्रार
लोकजागृती सामाजिक संस्थेच्या सल्ल्याने मंगेश वराळ यांनी ॲड.गजानन बोचे आणि ॲड. रामदास घावटे यांच्यामार्फत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात सावकार रंगनाथ वराळ यांच्याविरुद्ध अवैध सावकारीची तक्रार दाखल केली. या तक्रारीनंतर उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी सावकाराच्या घरी छापा टाकून आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त केली. सुनावणीदरम्यान, मंगेश यांनी ॲड. गजानन बोचे, ॲड. धरणीधर पाटील, ॲड. रामदास घावटे आणि ॲड. उन्मेश चौधरी यांच्या सहाय्याने आपली बाजू मांडली. पुराव्यांच्या आधारे उपनिबंधकांनी सावकाराने अवैध सावकारीद्वारे जमीन आणि दूध शीतकरण केंद्र बळकावल्याचा निष्कर्ष काढला. त्यानुसार, चार एकर शेतजमीन आणि दूध शीतकरण केंद्राचे खरेदीखत रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला, आणि मंगेश यांच्या नावावर सातबारा दाखल करण्याचा हुकूमनामा जारी झाला.
महसूल विभागाची कारवाई
उपनिबंधकांच्या आदेशानंतर सहनिबंधक आणि दुय्यम निबंधकांनी खरेदीखत रद्द करण्याच्या नोंदी शासकीय दप्तरात घेतल्या. तहसीलदारांनी तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन मंगेश वराळ यांच्या नावावर सातबारा तयार केला. ही प्रक्रिया जलदगतीने पार पडली, ज्यामुळे मंगेश यांना त्यांची मालमत्ता पुन्हा मिळाली. या कारवाईमुळे अवैध सावकारीविरुद्ध शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाची तत्परता दिसून आली. मंगेश यांनी या प्रकरणात प्रशासन, महसूल विभाग आणि वकिलांचे सहकार्य आणि योग्य न्याय मिळाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.
लोकजागृती संस्थेची भूमिका
निघोज येथील लोकजागृती सामाजिक संस्थेने या प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली. संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. रामदास घावटे यांनी सांगितले की, यापूर्वीही संस्थेने तालुक्यातील तीन सावकारांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करवले आहेत. अवैध सावकारीविरुद्ध लढण्यासाठी संस्था सतत शेतकऱ्यांना कायदेशीर सल्ला आणि मार्गदर्शन करते. या प्रकरणात संस्थेने मंगेश वराळ यांना कायदेशीर पाठबळ देऊन त्यांची बळकावलेली मालमत्ता परत मिळवून दिली. अहमदनगर जिल्ह्यात अवैध सावकारीतून बळकावलेली शेतजमीन रद्द होण्याची ही पहिलीच घटना असल्याने, यामुळे इतर शेतकऱ्यांनाही सावकारीविरुद्ध लढण्यासाठी प्रेरणा मिळेल, अशी आशा संस्थेने व्यक्त केली.
