Ahilyanagar News: कर्जत-जामखेड- अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध मुला-मुलींसाठी चालवल्या जाणाऱ्या शासकीय निवासी शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थान बांधकामासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने नाशिक प्रादेशिक विभागातील १० शाळांसाठी १३ कोटी ३४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये कर्जत आणि जामखेड तालुक्यातील शाळांचा समावेश आहे. विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी ही माहिती देताना, या निधीमुळे शिक्षकांना शाळेच्या आवारातच राहण्याची सोय होईल आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, असे सांगितले.
निवासी शाळांसाठी निधी मंजुरी
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राज्यात अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध मुला-मुलींसाठी १०० शासकीय निवासी शाळा चालवल्या जातात. या शाळांमध्ये शिक्षणासोबतच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला जातो. मात्र, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शाळेच्या आवारात निवासाची सोय नसल्याने त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. या समस्येच्या निराकरणासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या कला, क्रीडा आणि इतर गुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्याच्या मागणीला सरकारने मान्यता दिली आहे. नाशिक प्रादेशिक विभागातील १० शाळांसाठी १३ कोटी ३४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, यामध्ये कर्जत आणि जामखेड तालुक्यातील शाळांचा समावेश आहे.
शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची गरज
शासकीय निवासी शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शाळेच्या आवारात निवासाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यांना बाहेर राहावे लागते, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि संसाधने वाया जातात. शाळेच्या आवारात निवासाची सोय झाल्यास शिक्षकांना विद्यार्थ्यांशी अधिक जवळून संवाद साधता येईल आणि त्यांच्या शैक्षणिक आणि वैयक्तिक विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल. याशिवाय, निवासस्थानांच्या बांधकामामुळे कर्मचाऱ्यांचे राहणीमान सुधारेल आणि त्यांच्या कामाची कार्यक्षमता वाढेल. कर्जत आणि जामखेड तालुक्यातील शाळांमध्ये ही सुविधा निर्माण झाल्यास स्थानिक पातळीवर शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना
या निधीच्या माध्यमातून केवळ निवासस्थानेच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या कला आणि क्रीडा गुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठीही आवश्यक सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच क्रीडा, सांस्कृतिक उपक्रम आणि इतर कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल. विशेषतः अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या सुविधा महत्त्वपूर्ण ठरतील. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने या दिशेने घेतलेले पाऊल स्वागतार्ह आहे.
