माळवाडगाव- खंडकरी शेतकऱ्यांप्रमाणे आकार पडित शेतकऱ्यांच्या हरेगाव मळ्यातील जमीनी शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात, यासाठी मान्यता देण्याची विनंती आकारी पडीत वारसदार शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल डॉ. सी. पी. राधाकृष्णन यांना केली. यावेळी जलसंपदा मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने राजभवन येथे त्यांची भेट घेतली. आकारी पडित शेतकरी शिष्टमंडळाने राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या बराबेर सविस्तर चर्चा केली.
यावेळी नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या समवेत शेतकरी संघटनेचे नेते अॅड. अजित काळे, याचिकाकर्ते गिरीधर आसने, भाजपचे तालुकाध्यक्ष बाबासाहेब चिडे, डॉ. शंकरराव मुठे, भाऊसाहेब बांद्रे, गोविंद वाघ, बाळासाहेब बकाल, शरद आसने, संपतराव मुठे, डॉ. दादासाहेब आदिक, सचिन वेताळ, सोपान नाईक, सुनिल आसने, बबनराव नाईक, बाबासाहेब वेताळ आदीसह अधिकारी व सचिव उपस्थित होते.
या जमिनी शेतकऱ्यांना पुन्हा मिळाव्यात, यासाठी तत्कालिन महसूल मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्यातून महायुती सरकारने विधानसभा निवडणूकी पुर्वी मंत्रीमंडळात निर्णय घेवून या संदर्भातील कायद्याच्या सुधारणेला (दि. २३) सप्टेंबर २०२४ रोजी मान्यता दिली होती. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनंतर कायद्यातील सुधारणेचा अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. परंतू १५ ऑक्टोबर २०२४ पासून विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागल्यामुळे या अध्यादेशाला मान्यता मिळू शकलेली नव्हती.
या संदर्भात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडेही सातत्याने पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. त्यानुसार जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने काल बुधवारी राजभवनात राज्यपाल डॉ. सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेवून मान्यता देण्याची विनंती केली.
सन १९१८ साली तेव्हाच्या नेवासा तालुक्यातील ३ गावे व कोपरगाव तालुक्यातील ६ गावे आणि सध्याच्या श्रीरामपूर तालुक्यातील ९ गावामधील ७ हजार ३७७ एकर जमीन इंग्रज शाससनाने ताब्यात घेवून १९३४ साली या गावातील ताब्यात घेतलेल्या क्षेत्राला महसूल गावांचा दर्जा दिला होता. खंडकरी शेतकऱ्यांप्रमाणे हरेगाव मळ्यातील शेतकऱ्यांना जमीन वाटप करता येईल किंवा कसे याबाबत राज्याचे महाअधिवक्ता यांचे अभिप्राय घेवून महायुती सरकारने न्यायालयात देखील वेळोवेळी आपली बाजू मांडली होती. त्यामुळे काल राज्यपाल यांची भेट घेऊन शिष्टमंडळाने त्यांना जमीन वाटपासाठी मान्यता द्यावी, अशी विनंती केली आहे.
