अहिल्यानगर : राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी समाजमाध्यमांवर सक्रिय आहेत. समाज माध्यमांवरील समुहात ते अनेकदा सरकारविरोधी भूमिका मांडतात. त्यांचे संदेश अनेकदा समाजहिताच्या विरोधात असतात. त्यामुळे राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आता परिपत्रक काढत सरकारी कर्मचाऱ्यांवर १९४ प्रकारचे ‘सोशल’ निर्बंध घातले आहेत.
या निर्बधांचे उल्लंघन करणाऱ्या शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येइल, असा इशारा सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव सुचिता महाडिक यांनी दिला आहे. राज्यातील सरकारी कर्मचारी समाजमाध्यमांवर सक्रिय असतात. हे सरकारी ऑआंधकारां राजकाय स्वरुपाचे भाष्य करतात, तसेच सरकारी धोरणावर उघडपणे टीकाही करतात.
त्यांच्याकडून शासकीय कार्यालये, मालमत्ता, वाहने आदींचा वापर करून संदेश, चित्रफिती तयार केल्या जातात. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची सचोटी, निःपक्षपातीपणा आणि व्यावसायिकता राखण्यासाठी कडक निर्बंध तयार करावेत, अशी मागणी आमदार परिणय फुके यांनी लक्षवेधीद्वारे केली होती. त्यानुसार, राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने कर्मचाऱ्यांवर १४ प्रकारचे निर्बंध घातले आहेत.
यात शासनाच्या सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी करारपध्दतीने, बाहास्त्रोताद्वारे नियुक्‍त केलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसह ) तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे (प्रतिनियुक्तीने तसेच आणि सार्वजनिक उपक्रम यामधील अधिकारी / कर्मचारी यांच्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
परिपत्रक काढत सरकारी आणि सार्वजनिक उपक्रम यामधील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
