Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यात रेशनकार्ड योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. मयत, दुबार आणि स्थलांतरित लाभार्थ्यांची नावे रेशनकार्डमधून वगळण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्हा पुरवठा विभागाने १९ हजार ५६२ शिधापत्रिका रद्द केल्या असून, ३९ हजार २०० लाभार्थ्यांची नावे यादीतून काढून टाकली आहेत. याशिवाय, रेशनकार्डधारकांना ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, २८ जून २०२५ पर्यंत केवळ २३ लाख २४ हजार ०१६ लाभार्थ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, तर ६ लाख २६ हजार ६५३ लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी प्रलंबित आहे. या प्रक्रियेमुळे रेशन योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली असून, पुरवठा विभागाने लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.
रेशनकार्ड रद्दीकरण आणि नावे वगळण्याची कारवाई
राज्य सरकारने रेशन योजनेच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी मयत, दुबार आणि स्थलांतरित लाभार्थ्यांचा सर्व्हे करण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार, अहिल्यानगर जिल्हा पुरवठा विभागाने गेल्या वर्षभरात व्यापक मोहीम राबवली. या मोहिमेदरम्यान १९ हजार ५६२ शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या, आणि ३९ हजार २०० लाभार्थ्यांची नावे रेशनकार्ड यादीतून वगळण्यात आली. ही कारवाई रेशन योजनेच्या लाभाचे वितरण अधिक पारदर्शी आणि पात्र व्यक्तींपुरतेच मर्यादित ठेवण्यासाठी करण्यात आली आहे. रद्द झालेल्या शिधापत्रिकांमध्ये मयत व्यक्तींच्या नावे असलेली कार्डे, एकाच व्यक्तीच्या नावे असलेली दुबार कार्डे आणि दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्या लाभार्थ्यांची कार्डे यांचा समावेश आहे. या कारवाईमुळे रेशन योजनेचा लाभ केवळ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
ई-केवायसी प्रक्रिया
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमांतर्गत अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरमहा मोफत धान्य मिळते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात एकूण २९ लाख ५० हजार ६६९ लाभार्थी असून, त्यापैकी २३ लाख २४ हजार ०१६ लाभार्थ्यांनी, म्हणजेच ७८.७६ टक्के लाभार्थ्यांनी, ई-केवायसी पूर्ण केली आहे. मात्र, ६ लाख २६ हजार ६५३ लाभार्थ्यांचे केवायसी अद्याप प्रलंबित आहे. शासनाने जून २०२५ पर्यंत शंभर टक्के केवायसी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, परंतु मोठ्या संख्येने लाभार्थी प्रक्रिया पूर्ण करू शकले नाहीत. यामुळे शासनाकडून मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे, तरीही लाभार्थ्यांनी लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे पुरवठा विभागाने सुचवले आहे.
प्रलंबित केवायसी आणि तालुकानिहाय आकडेवारी
जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये प्रलंबित ई-केवायसीची आकडेवारी चिंताजनक आहे. संगमनेर तालुक्यात ६५,२५९, अकोले तालुक्यात ५३,१७२ आणि राहुरी तालुक्यात ५२,८३६ लाभार्थ्यांचे केवायसी बाकी आहे. याशिवाय, पारनेर (४४,११७), नेवासा (४३,१६०), श्रीगोंदा (४०,५२४), कर्जत (३८,९६०), राहाता (३८,६१५), नगर शहर (३८,३६३), कोपरगाव (३७,४११), शेवगाव (३६,८४४), श्रीरामपूर (३६,५७९), जामखेड (३४,३७४), पाथर्डी (३३,५०७) आणि नगर (३२,९१२) अशा तालुक्यांमध्येही मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांचे केवायसी प्रलंबित आहे.
लाभार्थ्यांसाठी आवाहन
ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास लाभार्थ्यांना रेशन योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असा स्पष्ट इशारा पुरवठा विभागाने दिला आहे. लाभार्थ्यांना ही प्रक्रिया रेशन दुकानातील इ-पॉस मशीनद्वारे किंवा ‘मेरा केवायसी अॅप’द्वारे पूर्ण करता येईल. ही प्रक्रिया पारदर्शी धान्य वितरणासाठी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना देशभरात कुठेही रेशन घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे, परंतु त्यासाठी आधार संलग्न आणि केवायसी पूर्ण असणे आवश्यक आहे. पुरवठा विभागाने लाभार्थ्यांना तातडीने केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.
