Ahilyanagar News: श्रीरामपूर- तालुक्यातील निपाणीवडगाव येथे प्रवरा डाव्या कालव्यास लगत गेल्या ३०-४० वर्षांपासून राहणाऱ्या ८० ते ९० मागासवर्गीय, आदिवासी आणि वंचित कुटुंबांवर अतिक्रमणाची कारवाईची टांगती तलवार आहे. संबंधित विभागाने सात दिवसांची अंतिम नोटीस बजावल्याने या भागातील नागरिकांमध्ये भीती आणि अस्वस्थता पसरली आहे.
या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक रहिवासी भागचंद अभिमान नवगिरे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून अतिक्रमण नियमित करण्याची मागणी केली आहे. जर हा प्रश्न सुटला नाही, तर इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी आर्त मागणी त्यांनी केली आहे.
कुटुंबांचे दशकांचे वास्तव्य
नवगिरे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, निपाणीवडगावात कालव्यास लगट राहणारी ही ८० ते ९० कुटुंबे गेल्या ३०-४० वर्षांपासून तिथे स्थायिक आहेत. या कुटुंबांना ग्रामपंचायतीमार्फत वीज, पाणी, रस्ते यासारख्या सर्व नागरी सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, शासनाचे सर्व कर आणि पट्टेही ही कुटुंबे नियमितपणे भरत आहेत. यापूर्वी दलित वस्ती सुधार योजने अंतर्गत या भागात विकासकामेही झाली आहेत. असे असताना अचानक अतिक्रमण काढण्याची नोटीस देण्यात आल्याने रहिवाशांमध्ये संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण आहे. या कुटुंबांना पुनर्वसनाची कोणतीही व्यवस्था न करता बेघर करण्याची कारवाई अन्यायकारक असल्याचे नवगिरे यांनी पत्रात ठामपणे म्हटले आहे.
प्रशासनाची नोटीस
प्रवरा डाव्या कालव्यास लगट असलेल्या या वस्तीला अतिक्रमण घोषित करत संबंधित विभागाने सात दिवसांची अंतिम नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीमुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून तिथे राहणारी ही कुटुंबे आपल्या घरांवर आणि उपजीविकेवर अवलंबून आहेत. अचानक बेघर होण्याची भीती त्यांना सतावत आहे. विशेषतः मागासवर्गीय, आदिवासी आणि वंचित समुदायातील ही कुटुंबे आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत, त्यामुळे त्यांच्यासमोर पुनर्वसनाशिवाय कोणताही पर्याय नाही. या कारवाईमुळे त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता आहे, आणि यामुळे स्थानिक पातळीवर तणाव वाढला आहे.
नवगिरे यांचे पत्र आणि मागणी
भागचंद अभिमान नवगिरे यांनी या संकटाला तोंड देण्यासाठी थेट राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून आपली व्यथा मांडली आहे. या पत्रात त्यांनी या कुटुंबांच्या दशकांच्या वास्तव्याचा आणि शासनाच्या सुविधांचा लाभ घेत असलेल्या वस्तीचा उल्लेख केला आहे. अतिक्रमण नियमित करण्याची मागणी करताना त्यांनी प्रशासनाच्या कारवाईला अन्यायकारक ठरवले आहे. जर प्रशासनाने वेळेत सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर या कुटुंबांसाठी जगणे अशक्य होईल, असे सांगत त्यांनी इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी आर्त मागणी केली आहे.
