Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- शिक्षण आयुक्तांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत नियुक्ती मिळवलेल्या उमेदवारांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी १९ जुलै २०१४ ते ३ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची फेरवैद्यकीय तपासणी करण्यात येणार आहे. २ जून २०२५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात शिक्षण आयुक्तांनी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना या तपासणीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे खऱ्या दिव्यांगांना न्याय मिळण्याची शक्यता आहे, तर बोगस प्रमाणपत्रधारकांवर कारवाई होणार आहे.
शिक्षण आयुक्तांचे परिपत्रक
शिक्षण आयुक्तांनी २ जून २०२५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, राज्यात मोठ्या प्रमाणात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत नियुक्त्या झाल्या आहेत. यामुळे खऱ्या दिव्यांग उमेदवारांवर अन्याय होत असून, त्यांना हक्काच्या संधींपासून वंचित राहावे लागत आहे. या समस्येची दखल घेत १९ जुलै २०१४ ते ३ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत राबवलेल्या बोगस प्रमाणपत्र शोध अभियानात अनेक उमेदवारांनी खोटी प्रमाणपत्रे सादर केल्याचे उघड झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या १४ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार, सर्व संबंधित विभागांना दिव्यांग प्रमाणपत्रांची खातरजमा करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या तपासणीमुळे बोगस प्रमाणपत्रधारकांवर कारवाई होऊन खऱ्या दिव्यांगांना न्याय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेतील बोगस प्रमाणपत्र
अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेत यापूर्वीही बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांनी गाजले आहे. २०१२ मध्ये बदल्यांसाठी काही शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्रे सादर केल्याचे प्रकरण समोर आले होते. या प्रकरणात ७६ शिक्षकांवर गुन्हे दाखल झाले, आणि जिल्हा परिषदेने त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई केली होती. मात्र, या शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेऊन बडतर्फीच्या आदेशाला स्थगिती मिळवली, आणि हे प्रकरण सध्या औरंगाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचप्रमाणे, २०२२ मध्येही बदल्यांसाठी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रे सादर केल्याचे आरोप झाले होते. यातील काही कर्मचारी न्यायालयात गेले, त्यामुळे त्या प्रकरणातही ठोस कारवाई होऊ शकली नाही. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण आयुक्तांचे नवे आदेश या समस्येवर आळा घालण्यास महत्त्वाचे ठरू शकतात.
फेरवैद्यकीय तपासणी आणि नव्या सीईओची भूमिका
२०२२ मध्ये झालेल्या बदल्यांमधील बोगस प्रमाणपत्रांच्या आरोपांनंतर तत्कालीन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आशिष येरेकर यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना ससून रुग्णालयातून प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून आणण्याचे आदेश दिले होते. आता नव्याने नियुक्त झालेले सीईओ आनंद भंडारी यांच्याकडे या फेरवैद्यकीय तपासणीच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे. त्यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, कारण यापूर्वीच्या प्रकरणांमुळे बोगस प्रमाणपत्रांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. भंडारी यांनी कठोर कारवाईचा अवलंब केल्यास बोगस प्रमाणपत्रधारकांवर अंकुश लागू शकतो, आणि खऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना योग्य संधी मिळू शकतील.
खऱ्या दिव्यांगांना न्याय मिळण्याची आशा
शिक्षण आयुक्तांच्या या आदेशामुळे अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी होणार आहे. यामुळे बोगस प्रमाणपत्रांचा वापर करून नोकरी किंवा बदली मिळवलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. ही कारवाई खऱ्या दिव्यांग उमेदवारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल, कारण बोगस प्रमाणपत्रांमुळे त्यांना त्यांच्या हक्काच्या संधींपासून वंचित राहावे लागत आहे. फेरवैद्यकीय तपासणीमुळे प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासली जाईल, आणि बोगस कर्मचारी उघडकीस येतील. यामुळे शासकीय आणि निमशासकीय सेवांमध्ये पारदर्शकता आणि विश्वास वाढण्यास मदत होणार आहे.
