शिर्डी- केंद्र व राज्य शासनाच्या कामगार, शेतकरी व जनविरोधी धोरणांविरोधात देशभरातील अनेक कामगार संघटनांनी काल बुधवारी आवाज उठवला. त्या पार्श्वभूमीवर येथील अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एक्टू संलग्न महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघामधील विविध संघटनांनी जोरदार निदर्शने करत रोष व्यक्त केला.
या आंदोलनात एक्टू, श्रमिक शेतकरी, शेतमजूर संघटना, अंगणवाडी युनियन, नागपालिका कामगार, डिस्टलरी युनियन यांच्यासह विविध विभागांतील कर्मचारी, युवक, शेतकरी व कामगारांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. अप्पर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर यांना आंदोलकांच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
सदर निवेदनात पुढील प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या. चारही श्रम कोड विधेयकांची तातडीने रद्दबातल घोषणा करावी, जन सुरक्षा विधेयक मागे घ्यावे, शासकीय उद्योगांचे खाजगीकरण थांबवावे, कंत्राटी व मानधन तत्वावरील अन्यायकारक धोरण रद्द करून कायम कामगारांचे धोरण स्वीकारावे, सर्व कामगारांना किमान २६ हजार रुपये मासिक वेतन व १० हजार रुपये पेन्शन द्यावी, खाजगी व शासकीय शेतजमिनींवर कब्जा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन केली जावी, यासह विविध मागण्यांसाठी निदर्शने करण्यात आली.
या आंदोलनात बाळासाहेब सुरुडे, राजेंद्र बावके, शरद संसारे, मदिना शेख, जीवन सुरुडे, श्रीकृष्ण बडाख, रतन गोरे, नजराणा शेख, संजीवनी आमले, तारा संवत्सकर, मंगल करपे यांनी सरकारच्या शोषणकारी नीतीविरुद्ध प्रखर आवाज उठविणार असल्याचे या ठिकाणी जाहीर केले.
सदर आंदोलन यशस्वीतेसाठी व निदर्शनांच्या आयोजनासाठी उत्तम माळी, प्रकाश भांड, हसन शेख, भीमराज पठारे, राहुल दाभाडे, निर्मला चांदेकर, मीना कुटे, वंदना गमे, रामा काकडे, गणेश चौधरी, विष्णू थोरात, अश्रू बर्डे, किरण मते, सतीश गायकवाड, सुबान पटेल, संतोष केदारे, दीपक शेळके, असलम शेख, राहुल मेहत्रे, ज्योती डहाळे, सपना जाधव, मनिषा जाधव, लीला सोनवणे, आशा गमे, सुनीता वाणी, अनिल गायकवाड यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.
शिर्डीच्या या निदर्शनांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या श्रमविरोधी धोरणांविरोधात एकजुटीचा निर्धार स्पष्ट केला आहे. येणाऱ्या काळात या मागण्यांकडे शाशासनाने गांभीर्याने दखल न घेतल्यास भविष्यात या पेक्षाही तीव्र आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
