Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २० जून २०२५ रोजी राहुरी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सुधाकर श्रीरंग मुंडे (वय ५७) यांना १०,००० रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले. सेवानिवृत्त ग्रामसेवकाच्या निलंबन प्रकरणातील दोषारोपपत्राचा अहवाल त्यांच्या बाजूने पाठवण्यासाठी लाचेची मागणी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या प्रकरणी तोफखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, पोलिस उपअधीक्षक अजित त्रिपुटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.
लाचखोरी प्रकरणाची पार्श्वभूमी
सुधाकर श्रीरंग मुंडे, राहुरी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, यांनी एका सेवानिवृत्त ग्रामसेवकाच्या निलंबन प्रकरणात लाचेची मागणी केल्याचा आरोप आहे. तक्रारदार, जो स्वतः सेवानिवृत्त ग्रामसेवक आहे, यांच्यावर गटविकास अधिकारी राहुरी यांच्या अहवालावरून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निलंबनाची कारवाई केली होती. निलंबनानंतर तक्रारदार सेवानिवृत्त झाले, परंतु त्यांच्या प्रकरणातील दोषारोपपत्राचा अहवाल अद्याप गटविकास अधिकाऱ्यांना पाठवायचा होता. हा अहवाल तक्रारदाराच्या बाजूने पाठवण्यासाठी सुधाकर मुंडे यांनी १०,००० रुपयांची लाच मागितली. या मागणीमुळे तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली, ज्यामुळे हे प्रकरण उघडकीस आले.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई
तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदवताच विभागाने त्वरित कारवाईला सुरुवात केली. २० जून २०२५ रोजी पोलिस उपअधीक्षक अजित त्रिपुटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पडताळणी सापळा रचण्यात आला. पोलिस निरीक्षक छाया देवरे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकात पोलिस नाईक चंद्रकांत काळे, पोलिस कॉन्स्टेबल सचिन सुद्रुक आणि हरूण शेख यांचा समावेश होता. या पथकाने सुधाकर मुंडे यांना १०,००० रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई यशस्वीपणे पार पडल्यानंतर तोफखाना पोलिस ठाण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही घटना अहिल्यानगरातील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लाचलुचपत विभागाच्या सक्रियतेचे उदाहरण आहे.
सुधाकर मुंडे यांच्यावरील आरोप
सुधाकर श्रीरंग मुंडे (वय ५७, रा. श्रीराम चौक, ऐश्वर्या नगरी, अहिल्यानगर) यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यांनी तक्रारदाराच्या निलंबन प्रकरणातील दोषारोपपत्राचा अहवाल त्यांच्या बाजूने पाठवण्यासाठी १०,००० रुपयांची लाच मागितली आणि स्वीकारली, असा आरोप आहे. अहवाल पाठवणे ही त्यांची कायदेशीर जबाबदारी असताना, त्यासाठी आर्थिक लाभ मागणे हा भ्रष्टाचाराचा गंभीर प्रकार आहे. या प्रकरणामुळे गटविकास अधिकारी या पदाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तक्रारदाराच्या तक्रारीमुळे आणि लाचलुचपत विभागाच्या तत्परतेमुळे हे प्रकरण उघडकीस आले, अन्यथा अशा घटना गुप्त राहण्याची शक्यता असते.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची भूमिका
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) हा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीच्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी आणि दोषींवर कारवाई करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला आहे. अहिल्यानगरातील या प्रकरणात विभागाने तक्रारदाराच्या तक्रारीवर त्वरित कारवाई करून सापळा रचला आणि सुधाकर मुंडे यांना रंगेहाथ पकडले. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, १९८८ अंतर्गत, शासकीय कर्मचारी किंवा लोकसेवक यांनी कायदेशीर कामांसाठी लाच मागणे किंवा स्वीकारणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे. या प्रकरणात विभागाने आपली कार्यक्षमता दाखवली असून, नागरिकांना लाचेच्या मागणीविरुद्ध तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे.
