Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील नव्या वाळू धोरणानुसार तीन तालुक्यांतील १२ वाळू साठ्यांचा लिलाव करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने चालवला होता. मात्र, १८ जून २०२५ रोजी चौथ्या फेरीतही एकही निविदा प्राप्त न झाल्याने ही लिलाव प्रक्रिया आता गुंडाळली जाण्याची शक्यता आहे. नव्या धोरणात ग्राहकांना ६०० रुपये प्रति ब्रास या स्वस्त दराने वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय रद्द झाल्यानंतर जुन्या बोली पद्धतीने लिलावाची प्रक्रिया राबवण्यात आली. तरीही, ऑनलाइन लिलाव प्रक्रियेला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे वाळू लिलाव प्रक्रिया लांबणीवर पडली असून, प्रशासनासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
वाळू लिलाव प्रक्रियेची पार्श्वभूमी
जिल्ह्यातील वाळू साठ्यांचे लिलाव नव्या वाळू धोरणानुसार ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या धोरणात ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात वाळू उपलब्ध करून देणे आणि घारकुल योजनेसाठी मोफत वाळू पुरवठा करणे, अशी उद्दिष्टे ठेवण्यात आली होती. जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांतील १२ वाळू साठ्यांसाठी एकूण ४७,१३३ ब्रास वाळू लिलावासाठी उपलब्ध होती. यासाठी ९ जून २०२५ रोजी लिलाव जाहीर होणार होते आणि २ जूनपर्यंत निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. परंतु, या कालावधीत एकही निविदा प्राप्त न झाल्याने प्रशासनाने १० जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली. तरीही, चौथ्या फेरीतही कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने ही प्रक्रिया अयशस्वी ठरली आहे.
लिलाव प्रक्रियेचे अपयश
वाळू लिलाव प्रक्रियेला सातत्याने अपयश येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही २०२०-२१ आणि २०२१-२४ या कालावधीत जिल्ह्यातील वाळू लिलावांना कमी प्रतिसाद मिळाला होता. यंदा नव्या धोरणानुसार ६०० रुपये प्रति ब्रास दराने वाळू देण्याचा निर्णय रद्द झाल्याने जुन्या बोली पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. तरीही, ठेकेदारांनी लिलावात सहभाग न घेतल्याने प्रशासनाला निराशा हाती लागली. यामागील कारणांमध्ये वाळूच्या घटत्या गुणवत्तेचा प्रश्न, अपुरी उपलब्धता, स्थानिकांचा विरोध आणि ठेकेदारांचा नकार यांचा समावेश आहे. प्रत्येक फेरीत लिलावाचा आधारभूत दर (ऑफसेट प्राइस) २५ टक्क्यांनी कमी करूनही ठेकेदारांनी रस दाखवला नाही.
प्रशासकीय आव्हाने
वाळू लिलाव प्रक्रियेच्या अपयशामुळे प्रशासनासमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. एकीकडे, वाळूच्या काळ्या बाजाराला आळा घालण्यासाठी आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी नवे धोरण आणले गेले होते. परंतु, लिलाव प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्याने वाळूचा पुरवठा खंडित झाला आहे. यामुळे बांधकाम उद्योगावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, तसेच घारकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत वाळू मिळण्यात अडथळे येत आहेत. याशिवाय, लिलाव प्रक्रियेच्या अपयशामुळे शासकीय तिजोरीवरही परिणाम झाला आहे, कारण प्रत्येक फेरीत आधारभूत दर कमी केल्याने उत्पन्नात घट झाली आहे.
स्थानिक समस्यांचा प्रभाव
वाळू लिलाव प्रक्रियेच्या अपयशामागे स्थानिक पातळीवरील समस्यांचाही मोठा वाटा आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये वाळू साठ्यांची गुणवत्ता कमी असल्याने ठेकेदारांचा रस कमी झाला आहे. याशिवाय, स्थानिक रहिवाशांचा वाळू उत्खननाला होणारा विरोध आणि पर्यावरणीय नियमांचे कठोर पालन यामुळे ठेकेदार माघार घेत आहेत. यापूर्वी २०२३ मध्येही नाशिक जिल्ह्यातील वाळू लिलाव प्रक्रिया अशाच कारणांमुळे अयशस्वी झाली होती, ज्यामुळे प्रशासनाला पुन्हा निविदा काढाव्या लागल्या होत्या. जिल्ह्यातील सध्याची परिस्थितीही याच मार्गावर आहे, ज्यामुळे लिलाव प्रक्रिया गुंडाळण्याची वेळ आली आहे.
