अहिल्यानगर जिल्ह्यातील खते-बियाण्यांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी भरारी पथकांकडून ४५० कृषी केंद्रांची तपासणी, ५ दुकानदारांवर कारवाई

खरिपाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात ४५० कृषी सेवा केंद्रांची तपासणी झाली. चढ्या दराने विक्री करणाऱ्या ५ दुकानांवर कारवाई करण्यात आली. बियाणे व खत साठ्याची उपलब्धता, गुणवत्तेवर भर देत कृषी विभागाने नियोजनबद्ध मोहीम राबवली आहे.

Published on -

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यात मे २०२५ मध्ये सरासरी २२० मिमी पाऊस झाल्याने यंदा खरीप हंगामातील पिकांची पेरणी वेळेत होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, कृषी विभागाने खरीप पेरणीचे नियोजन केले असून, बियाणे आणि खतांच्या काळ्या बाजाराला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. 

जिल्ह्यातील ४५० हून अधिक कृषी सेवा केंद्रांची तपासणी करून पाच दुकानांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये चढ्या दराने बियाणे विक्री करणाऱ्या दुकानांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर काहींचे परवाने निलंबित करण्यात आले. जिल्ह्यात खरीप पेरणीसाठी ७१०० टन युरिया आणि डीएपी खतांचा साठा आणि ७७,३०५ क्विंटल बियाणांची मागणी सुनिश्चित करण्यात आली आहे. 

खरीप हंगामाचे नियोजन आणि क्षेत्र

अहिल्यानगर जिल्ह्यात यंदा खरीप हंगामात ७ लाख ७१ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र १७ लाख हेक्टर असून, यापैकी १३ लाख ६० हजार हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आहे. यामध्ये खरीप पिकांसाठी ६ लाख ७४ हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. मागील वर्षी (२०२४) जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत ६७९ मिमी पाऊस झाला, जो सरासरीपेक्षा १३१ टक्के जास्त होता. यंदा मे महिन्यातच २२० मिमी पावसाची नोंद झाली आहे, ज्यामुळे खरीप पेरणीला अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात एकूण १२ लाख ४२ हजार ७७ शेतकरी असून, मागील वर्षी ७ लाख ५१ हजार ५२८ हेक्टरवर खरीप पिकांची पेरणी झाली होती. यंदा कृषी विभागाने पेरणीसाठी सविस्तर नियोजन केले आहे, ज्यामध्ये बियाणे आणि खतांचा पुरवठा सुनिश्चित करणे आणि काळ्या बाजाराला आळा घालणे यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.

बियाणे आणि खतांचा पुरवठा

खरीप हंगाम २०२५ साठी कृषी विभागाने बियाणे आणि खतांचा पुरवठा सुनिश्चित केला आहे. जिल्ह्यासाठी सार्वजनिक कंपन्यांकडून ३७,६१० क्विंटल आणि खासगी कंपन्यांकडून ३९,६८८ क्विंटल असे एकूण ७७,३०५ क्विंटल बियाणे मागवण्यात आले आहे. यामध्ये भात (६,०४८ क्विंटल), बाजरी (३,१५० क्विंटल), मका (१४,४९९ क्विंटल), तूर (५,९२९ क्विंटल), मूग (१,६८३ क्विंटल), उडीद (३,९९० क्विंटल), सोयाबीन (३९,३७५ क्विंटल) आणि कापूस (२,७५० क्विंटल) यांचा समावेश आहे. याशिवाय, ७,१०० टन युरिया आणि डीएपी खतांचा संरक्षित साठा ठेवण्यात आला आहे. 

कृषी सेवा केंद्रांची तपासणी आणि कारवाई

खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांच्या काळ्या बाजाराला आळा घालण्यासाठी कृषी विभागाने १५ भरारी पथके आणि १६ तक्रार निवारण कक्ष स्थापन केले आहेत. या पथकांनी जिल्ह्यातील ४५० हून अधिक कृषी सेवा केंद्रांची तपासणी केली, ज्यामध्ये चढ्या दराने बियाणे विक्री करणाऱ्या पाच दुकानांवर कारवाई करण्यात आली. राहुरी तालुक्यातील दोन बियाणे विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले, तर नेवासा येथील एका खत विक्रेत्याचा परवाना निलंबित झाला. याशिवाय, नेवासा आणि पाथर्डी येथील प्रत्येकी एका दुकानदारावर चढ्या दराने बियाणे विक्री केल्याप्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मागील हंगामात (२०२४-२५) १,१३३ विक्रेत्यांवर कारवाई झाली, ज्यामध्ये १४९ बियाणे विक्रेते, १३८ खत विक्रेते आणि ६२ कीटकनाशक विक्रेत्यांवर विक्री बंदीचे आदेश देण्यात आले. तसेच, २५२ बियाणे विक्रेते, २०१ खत विक्रेते आणि २१५ कीटकनाशक विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले.

शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन आणि तक्रार निवारण

कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खते खरेदी करताना काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. शेतकऱ्यांनी केवळ अधिकृत दुकानांमधूनच खरेदी करावी आणि खरेदी करताना पक्की पावती घ्यावी. याशिवाय, बियाणे आणि खतांचे पॅकिंगवरील वजन, अंतिम मुदत आणि गुणवत्ता तपासून घ्यावी. काही तक्रारी असल्यास शेतकऱ्यांनी नजीकच्या तालुका कृषी कार्यालयाशी किंवा जिल्हा गुणनियंत्रण निरीक्षकांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा गुणनियंत्रण निरीक्षक राहुल ढगे यांनी केले आहे. जिल्ह्यात २,७१० बियाणे विक्रेते, २,८६० खत विक्रेते आणि २,१३७ कीटकनाशक विक्रेते परवानाधारक आहेत. तक्रार निवारणासाठी १६ कक्ष कार्यरत असून, शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पीक कर्जाचे नियोजन

खरीप हंगाम २०२५ साठी शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी विविध बँकांकडून ५,४०६ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये सार्वजनिक बँकांकडून २,१६२.६० कोटी, खासगी बँकांकडून ५७६.९६ कोटी, ग्रामीण बँकांकडून ११.०४ कोटी आणि सहकारी बँकांकडून ३,७९५.३४ कोटी रुपये कर्जाचे नियोजन आहे. 

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe