श्रीरामपूर- शहरातील अतिक्रमणाच्या नावाखाली विस्थापित करण्यात आलेल्या लहान व्यापाऱ्यांनी अखेर संताप व्यक्त करत प्रांताधिकारी किरण सावंत पाटील यांना नुकतेच निवेदन दिले. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलेल्या पुनर्वसनाच्या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपासून हे व्यापारी रोजगारापासून वंचित आहेत. श्रीरामपूर दुकानदार पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष सुभाष त्रिभुवन आणि मर्चेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष गौतम उपाध्ये
यांच्या नेतृत्वाखाली हे व्यापारी सातत्याने नगरपरिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने, उपोषण, आंदोलने करीत आहे.
१५ जुलै रोजी यशवंतराव सभागृहात झालेल्या आढावा बैठकीत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी मच्छिद्र घोलप व प्रांताधिकारी किरण सावंत यांना स्पष्ट आदेश दिला होता की, विस्थापित व्यापाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यांचे पुनर्वसन झालेच पाहिजे. त्या संदर्भात विस्थापित व्यापाऱ्यांना पोट भरण्यासाठी किमान पाच फुटाची जागा देऊन तातडीने पुनर्वसन करा.
मात्र, पंधरा दिवस उलटूनही या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळेच आज श्रीरामपूर दुकानदार पुनर्वसन समितीच्या वतीने प्रांताधिकारी सावंत पाटील यांना लेखी निवेदन देत मंत्री विखे पाटलांच्या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. याबाबत व्यापाऱ्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, यानंतरही दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आम्हाला उपासमारीची वेळ आली आहे, असा आरोपही करण्यात आला.
याप्रसंगी राहुल शहाणे, फयाज पठाण, किरण कतारे, रईस शेख, शाहरुख मन्सुरी, गणेश पालकर, आयुब अत्तार, कैलास बाविस्कर, मुन्ना मणियार, किशोर नागरे, प्रदीप निकम, बिलाल अतार, विशाल सावद्रा, वणेश कुवर, किशोर ओझा, आशिष मोरे, नाना बोरकर, जावेद अत्तार, अमित कुसुमकर, ताया शिंदे, जावेद अत्तार, गणेश पालकर, ऋषी कासलीवाल, शरीफ शेख, अझर आत्तार, गोविंद ढाकणे, मज्जित मेमन, सुनील दंडवते, अक्षय गवळी, रवी चव्हाण, आदी विस्थापित व्यापारी उपस्थित होते.
