श्रीरामपूर- भोजापूर चारीचे पाणी वडझरी खुर्द व वडझरी बुद्रूक येथील बंधाऱ्यांमध्ये सोडण्यात यावे, या मागणीसाठी दोन्ही गावांतील ग्रामस्थांनी रास्तारोकोचा इशारा दिला आहे.
याबाबत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात ग्रामस्थांनी म्हटले, की वडझरी गावातील शेतकरी निळवंडे व भोजापूरच्या पाण्यापासून गेली ४० वर्षे वंचित आहेत.
भोजापूर चारीच्या पाण्याने टेलपासून म्हणजेच वडझरीपासून बंधारे भरणे अपेक्षित आहे; मात्र तसे होत नाही. भोजापूर चारीचे पाणी काही गावे नियम मोडून घेतात. भोजापूर ते गोगलगाव ही चारी जुन्या काळातील आहे. तिगाव माथ्यापासून वडझरीपर्यंत चारी उपलब्ध आहे. तिथून पुढे थोडीशी डागडुजी केली तरी आमच्या हक्काचे पाणी आमच्या बंधाऱ्यापर्यंत येईल.
ज्यांचा खऱ्या अर्थाने पाण्यासाठी सातत्याने संघर्ष आहे, तीच गावे या पाण्यापासून वंचित राहात आहेत. भोजपूरच्या पाण्याच्या संघर्षात दोन्ही गावांनी मोठ्या संख्येने सामील होऊन आंदोलने केली. यात अनेकांवर गुन्हे दाखल झाले. पाण्यासाठी अनेक वर्षांपासून आम्ही संघर्षात सोबत आहोत.
आता जलसंपदा खाते आपल्याकडे असल्याने आपण वडझरी बंधाऱ्यात पाणी सोडून त्याचे जलपूजन करावे आणि संघर्ष केलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, ही विनंती. अन्यथा ३ ऑगस्ट रोजी वडझरीमध्ये तळेगाव- लोणी रस्त्यावर आम्ही सर्व शेतकरी कुटुंबिय, सर्व जनावरे व शेतीची औजारे घेऊन रस्ता रोको आंदोलन करणार आहोत.
या मागणीची दखल घेऊन वडझरी बंधाऱ्यात पाणी सोडण्याचे आदेश द्यावेत, ही कळकळीची विनंती, असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर डॉ. शरद गोर्डे, पंडित वेताळ, संतोष जाधव, लक्ष्मण वेताळ, नानासाहेब सुपेकर, वडझरी खुर्दचे सरपंच पांडुरंग सुपेकर, वडझरी बुद्रुकच्या सरपंच संध्या गोर्डे, मच्छिंद्र सुपेकर, अनिता गोर्डे, तुकाराम वेताळ, संदीप वेताळ, दत्तु गोर्डे, शिवम गोर्डे, ज्ञानेश्वर सुपेकर, विशाल कोते, रामनाथ गायकवाड, गजानन सुपेकर, प्रमोद सुपेकर, प्रभाकर सुपेकर, दत्तात्रय सुपेकर, दादापाटील सुपेकर, कोंडाजी सुपेकर, बबन वेताळ, ज्ञानेश्वर वेताळ, गोकूळ वेताळ, गहिनीनाथ गुंजाळ आदींची नावे आहेत.
एकीकडे भोजापूरच्या पाण्यापासून वंचित असल्यामुळे दोन्ही गावांना संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे, तर दुसरीकडे निळवंडेचे पाणी शेतात गेल्यामुळे १५० एकर क्षेत्र नापिकीच्या जवळ पोहोचले आहे. यावर मागणीकरूनही नुकसान भरपाई मिळायला तयार नाही. या शेतकऱ्यांचे नुकसान डोळ्यासमोर असूनही प्रशासनाला ते दिसत नाही. हा विरोधाभास जीवघेणा ठरत आहे.
