Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील १२ वाळू पट्ट्यांच्या लिलावासाठी आज (दि. १० जून २०२५) हा शेवटचा दिवस आहे. महसूल मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या सुधारित वाळू धोरणाला ठेकेदारांनी प्रतिसाद न दिल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. जिल्हा प्रशासनाने या वाळू पट्ट्यांचे ऑनलाइन लिलाव प्रक्रियेद्वारे विक्रीसाठी निविदा मागवल्या होत्या, परंतु एकाही ठेकेदाराने यात सहभाग न घेतल्याने निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ द्यावी लागली.
आज सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत निविदा आणि इसारा रक्कम जमा करण्याची अंतिम मुदत आहे. या लिलावातून २०२५-२६ या कालावधीसाठी वाळू उपसा आणि विक्रीचा परवाना मिळणार आहे. मात्र, नवीन धोरणाला ठेकेदारांनी ठेंगा दाखवल्याने प्रशासनासमोर नवे आव्हान उभे आहे.
लिलाव प्रक्रियेची पार्श्वभूमी
जिल्हा प्रशासनाने १२ वाळू पट्ट्यांचे (रेती डेपो) ऑनलाइन लिलाव करण्यासाठी २ जून २०२५ पर्यंत निविदा मागवल्या होत्या. परंतु, या कालावधीत महाटेंडरच्या वेबसाइटवर एकही निविदा प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे प्रशासनाला निविदा सादर करण्यासाठी ३ जूनपासून मुदतवाढ द्यावी लागली. आज सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत निविदेसोबत लिलावाच्या एकूण रकमेच्या २५ टक्के इसारा रक्कम जमा करणे बंधनकारक आहे. यानंतर १२ जून रोजी सकाळी ११ वाजता निविदा उघडल्या जाणार असून, पात्र ठरलेल्या ठेकेदारांना २०२५-२६ या कालावधीत जिल्ह्यातील १२ वाळू साठ्यांचा उपसा आणि विक्रीचा परवाना मिळणार आहे. या प्रक्रियेद्वारे जिल्ह्यात प्रथमच वाळू साठ्यांचा लिलाव ऑनलाइन पद्धतीने होत आहे.
वाळू साठ्यांचे तपशील
जिल्ह्यातील १२ वाळू पट्ट्यांमधून एकूण ४७ हजार १३३ ब्रास वाळू लिलावासाठी उपलब्ध आहे. यामध्ये कर्जत उपविभागातील एका पट्ट्यातून ८ हजार ३९२ ब्रास, श्रीगोंदा-पारनेर उपविभागातील नऊ पट्ट्यांमधून २४ हजार १६६ ब्रास आणि श्रीरामपूर उपविभागातील दोन पट्ट्यांमधून १४ हजार ५७५ ब्रास वाळूचा समावेश आहे. कर्जत प्रांत कार्यालयांतर्गत कर्जत तालुक्यातील नागलवाडी, पारनेर तालुक्यातील तास (दोन ठिकाणी), पळशी, नागापूरवाडी, मांडवे खुर्द, पळशी, देसवंडे येथे चार ठिकाणी, तसेच राहुरी तालुक्यातील जातप क्रमांक २ आणि देसवंडी अशा १२ ठिकाणच्या वाळूचा लिलाव होणार आहे. ही वाळू नदीपात्रातून काढली जाणार असून, यासाठी पावसाळ्यानंतर म्हणजेच सप्टेंबर २०२५ नंतरच उत्खननाला परवानगी मिळेल, कारण पावसाळ्यात नदीपात्रात वाळू उपसा करण्यास बंदी आहे.
सुधारित वाळू धोरण आणि ठेकेदारांचा प्रतिसाद
महसूल विभागाने जाहीर केलेले सुधारित वाळू धोरण वाळूमाफियांना सोयीचे ठरत असल्याचे दिसून येते. या धोरणानुसार लिलाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र, ठेकेदारांनी या धोरणाला फारसा प्रतिसाद न दाखवल्याने प्रशासनासमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकीकडे अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक सुरू असताना, शासनाच्या अधिकृत लिलाव प्रक्रियेकडे ठेकेदारांनी पाठ फिरवल्याने धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यामुळे शासनाचे नियोजन अंगलट येण्याची शक्यता आहे, आणि वाळू साठ्यांचा उपसा आणि विक्री रखडण्याची भीती आहे.
