पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील मौजे चिंचणी येथील घोड धरणाच्या फेर जल नियोजनाला राज्याच्या जलसंपदा विभागाने 21 मार्च 2025 रोजी मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे साकळाई उपसा सिंचन योजनेचा मार्ग मोकळा झाला असून, या योजनेसाठी लागणारं पाणी आता घोड धरणातून उपलब्ध होणार आहे.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सूचनेनुसार हा शासन निर्णय जारी झाला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आणि पिण्यासाठी पाणी मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
घोड मोठा प्रकल्प हा महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांच्या अंतर्गत “ऊर्ध्व भीमा” क्षेत्रात येतो. हा प्रकल्प शिरूर तालुक्यातील चिंचणी आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील वडगाव शिंदोडी या गावांच्या सीमेवर घोड नदीवर बांधलेला मातीचा धरण आहे. 1965 मध्ये हे धरण पूर्ण झालं आणि तेव्हापासून यावर सिंचन सुरू आहे.
मूळ प्रकल्प अहवालानुसार, धरणाची एकूण साठवण क्षमता 216.30 दशलक्ष घनमीटर (7.63 दशलक्ष घनफूट) आहे, तर उपयुक्त पाणीसाठा 154.80 दशलक्ष घनमीटर (5.46 दशलक्ष घनफूट) इतका आहे.
मंजूर अहवालात सिंचनासाठी 10 दशलक्ष घनफूट पाणीवापर निश्चित करण्यात आला होता. पण कृष्णा पाणी तंटा लवाद आणि केंद्रीय जल आयोगाला सादर केलेल्या माहितीनुसार, घोड प्रकल्पासाठी वार्षिक पाणीवापराची तरतूद 10.40 दशलक्ष घनफूट इतकी आहे
महामंडळाच्या माहितीनुसार, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा आणि नगर तालुक्यातील 32 गावांमधील लघु पाटबंधारे तलाव, कोल्हापूर प्रकारचे बंधारे आणि साठवण बंधारे भरून शेती आणि पिण्यासाठी पाणी देण्याची मागणी शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींनी केली होती.
या मागणीला प्रतिसाद देत घोड धरणाच्या उत्तर-पूर्वेकडील अवर्षणग्रस्त भागात साकळाई उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित करण्यात आली. या योजनेत 12000 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनासाठी 1.6 दशलक्ष घनफूट आणि पिण्यासाठी 0.2 दशलक्ष घनफूट, अशा एकूण 1.8 दशलक्ष घनफूट पाण्याची गरज आहे. ही योजना घोड धरणाच्या पाण्यावरच अवलंबून आहे.
2009 ते 2021 या काळात घोड प्रकल्पाचा जास्तीत जास्त वार्षिक पाणीवापर 7.98 दशलक्ष घनफूट इतका नोंदवला गेला. म्हणजेच नियोजित 10.40 दशलक्ष घनफूट पाणीवापरापेक्षा 2.42 दशलक्ष घनफूट कमी वापर झाला.
फेर नियोजनाला मंजुरी
महामंडळाने सांगितलं की, साकळाई योजनेसाठी लागणारं 1.8 दशलक्ष घनफूट पाणी हे घोड प्रकल्पाच्या सध्याच्या पाणीवापराच्या तरतुदीतून सहज भागवलं जाऊ शकतं. पण या योजनेसाठी पाण्याची तरतूद मूळ नियोजनात नव्हती, त्यामुळे घोड प्रकल्पाचं फेर जल नियोजन करणं गरजेचं होतं. आता या फेर नियोजनाला शासनाने मंजुरी दिली आहे.
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
या मंजुरीसाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. पहिली अट म्हणजे घोड प्रकल्पाचे मूळ लाभार्थी शेतकरी सिंचनापासून वंचित राहणार नाहीत, याची जबाबदारी महामंडळावर असेल. दुसरं, प्रकल्पाचा पाणीवापर हा कृष्णा पाणी तंटा लवादाने ठरवलेल्या मर्यादेत राहील, याची काळजी घ्यावी लागेल.
आणि तिसरं, 23 नोव्हेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार साकळाई योजनेला सक्षम स्तरावर मंजुरी मिळाल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया सुरू करू नये. या अटींसह महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने सादर केलेल्या फेर जल नियोजनाला मान्यता मिळाली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
