शासन अर्थात सरकार मग ते कुणाचेही असो, शेतकऱ्यांसाठी नेहमीच विविध योजना राबवत आले आहे आणि यापुढेही राबवत राहतील. याचे कारण म्हणजे शेतकरी हाच राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा कणा आहे.
तोच खऱ्या अर्थाने जगाचा पोशिंदा आहे. शेतात सर्वात महत्वाचे असते ते म्हणजे पाणी अन ते साठवण्यासाठी विहीर. त्यासाठी खर्चही मोठा येतो. दरम्यान आता, या विहिरींसाठी ४ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे.
शेतीला सिंचनाची सुविधा मिळावी, यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी चालू आर्थिक वर्षात चार लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे वार्षिक दीड लाख रुपयांची उत्पन्नाची अटही वगळण्यात आली आहे.
कुणासाठीच हे ही योजना ?
अनुसूचित जमातीमधील शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, तर अनुसूचित जातीमधील शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविली जात आहे. यातून पात्र लाभार्थ्याला नवीन विहीर खोदण्यासाठी अडीच लाख रुपये अनुदान दिले जाते होते. आता या अनुदानात वाढ करण्यात आली असून आता हे अनुदान ४ लाख करण्यात आले आहे. सदर अनुदान बँकेत जमा होते
या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकते?
अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील शेतकरी याचाच लाभ घेऊ शकतो परंतु यासाठी त्याच्याकडे सक्षम प्राधिकरणाने दिलेला जातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे. वार्षिक उत्पन्न दीड लाखाच्या आत आणि जमिनीचा सातबारा शेतकऱ्याच्या नावावर असणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे त्याच्याकडे एक एकर जमीन असणे गरजेचे आहे. .
