Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढतच चालला आहे. सुमारे ५९ हजार ७०६ शेतकऱ्यांकडे १३६२ कोटी ६२ लाख रुपयांची कर्जथकबाकी असून, यामुळे जिल्ह्यातील ३२ राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँका आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुतीने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे हे आश्वासन पूर्ण होईल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर सरकारला या आश्वासनाचा विसर पडल्याचे दिसते. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड थांबवली, आणि बँकांचे कर्ज एनपीएच्या (नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट) उंबरठ्यावर पोहोचले आहे.
कर्जथकबाकीमुळे बँकांची अडचण
जिल्ह्यातील ५९ हजार ७०६ शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या १३६२ कोटी ६२ लाख रुपयांच्या कर्जाची परतफेड झालेली नाही. यामुळे राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांवर मोठा ताण आला आहे. बँकनिहाय थकबाकीची आकडेवारी पाहिल्यास, बँक ऑफ बडोदाकडे २७४५ खातेदारांकडे ४६ कोटी ९३ लाख, बँक ऑफ इंडियाकडे २४३७ खातेदारांकडे ५० कोटी ३७ लाख, बँक ऑफ महाराष्ट्राकडे ४४५९ खातेदारांकडे ६४ कोटी ४७ लाख, कॅनरा बँकेकडे १५९७ खातेदारांकडे ३६ कोटी ८८ लाख, सेंट्रल बँकेकडे ६३४१ खातेदारांकडे ११२ कोटी १२ लाख, तर युनियन बँकेकडे ४७९७ खातेदारांकडे १५४ कोटी ७० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. याशिवाय, एचडीएफसी बँकेकडे ४३९२ खातेदारांकडे ११७ कोटी ४ लाख, आयसीआयसीआय बँकेकडे २६१६ खातेदारांकडे ३३ कोटी ९० लाख, आणि आयडीबीआय बँकेकडे २७१६ खातेदारांकडे ५९ कोटी ६५ लाख रुपये थकले आहेत. खासगी बँकांमधील अॅक्सिस, बंधन, कोटक महिंद्रा, आरबीएल यांसारख्या बँकांनाही थकबाकीचा फटका बसला आहे.
जिल्हा बँकेची थकबाकी आणि माहितीचा अभाव
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (डीसीसी) ही शेतकऱ्यांसाठी कर्जाचा प्रमुख स्रोत मानली जाते. मात्र, या बँकेच्या थकबाकीचा अचूक डेटा उपलब्ध नाही. बँक अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानुसार, सहकारी सोसायट्यांमार्फत शेतकऱ्यांना कर्जवाटप केले जाते, आणि त्याबाबत माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. तरीही, पीककर्जाचा सर्वात मोठा वाटा जिल्हा बँकेचा असल्याने, येथील थकबाकी ही इतर बँकांपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. थकलेल्या कर्जामुळे जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे, आणि याचा परिणाम शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळण्यावर होत आहे. बँक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जर थकबाकीचा प्रश्न सुटला नाही, तर शेतकऱ्यांना भविष्यात कर्ज मिळवणे आणखी कठीण होईल.
निवडणूक आश्वासनांचा भंग
२०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत २९ लाख शेतकऱ्यांचे २१,९९१ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले होते. तसेच, ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जाची परतफेड केली, त्यांना किमान २५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, हे अनुदान प्रत्यक्षात दिले गेले नाही. यामुळे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर प्रोत्साहन अनुदान मिळाले असते, तर अधिक शेतकरी कर्जाची नियमित परतफेड करत राहिले असते, आणि बँकाही अडचणीत आल्या नसत्या. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने पुन्हा कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, पण सत्तेत आल्यानंतर त्याबाबत कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड थांबवली, आणि थकबाकीचा आकडा वाढत गेला.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत आखडता हात
शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. ते म्हणतात, “उद्योगपतींची लाखो कोटींची कर्ज माफ होतात, मग शेतकऱ्यांचीच कर्ज का माफ होत नाहीत? सरकारने विम्याची रक्कम पूर्ण दिली नाही, हमीभाव मिळाला नाही, आणि पीक खरेदी केंद्रांवरील भ्रष्टाचारामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाला नाही. निवडणुकीत कर्जमाफीचे आश्वासन दिले गेले, ते पूर्ण करणे सरकारची जबाबदारी आहे. मग शेतकऱ्यांबाबतच हात का आखडता घेतला जातो? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
