मुळा-प्रवरा सहकारी वीज संस्थेला गेल्या १४ वर्षांत ७०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी प्राप्त झाला आहे, मात्र या निधीचा हिशोब गुलदस्त्यात राहिलेला आहे. संस्थेचे ऑडिट अनेक वर्षांपासून झालेले नाही, त्यामुळे या निधीचा योग्य वापर झाला की गैरव्यवहार झाला, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या संदर्भात संस्थेच्या कामकाजाची स्वतंत्र यंत्रणेकडून चौकशी व्हावी, अशी मागणी विधिज्ञ अजित काळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी (५ मार्च २०२५) सुनावणी होणार आहे.
संचालक मंडळाच्या मुदतीची समाप्ती आणि निवडणूक रखडली
मुळा-प्रवरा वीज संस्थेच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यामुळे निवडणूक घेण्याची मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केली होती. तथापि, निवडणूक न घेता संचालक मंडळाने आपले कार्यकाळ पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला, असे आरोप करण्यात आले.
याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर सहकार विभागाने संस्थेवर अवसायकाची (Administrator) नियुक्ती केली. मात्र, अवसायकाने निवडणूक प्रक्रियेसाठी आवश्यक पावले उचलली नाहीत. यामुळे संस्थेच्या निवडणुकीस आणखी विलंब होत आहे.
संस्थेच्या संपत्तीचा विनावापर आणि मालमत्तेच्या हक्कावर प्रश्नचिन्ह
२०११ मध्ये मुळा-प्रवरा वीज संस्था महावितरणच्या ताब्यात देण्यापूर्वी मालमत्तेच्या वापरासाठी जवळपास ३५० कोटी रुपये दिले गेले होते. तसेच, महावितरणने प्रति वर्ष ४ कोटी रुपये भाडे देण्याचे आदेश वीज नियामक आयोगाने दिले होते.
मात्र, सध्या महावितरणकडून हे भाडे बंद करण्यात आले असून, संस्थेच्या मालमत्तेचा विनाशुल्क वापर सुरू आहे. संस्थेला उत्पन्न नाही, ती तोट्यात असल्याचे सांगितले जात असले तरी, संस्थेच्या बँक खात्यांमध्ये कोट्यवधींची रक्कम वर्ग झाल्याच्या नोंदी आढळतात. त्यामुळे या निधीचा उपयोग कसा आणि कुठे केला गेला, हा मोठा प्रश्न आहे.
जिल्हा निबंधकांच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान
संस्थेवर अवसायक नेमण्यात आला असला, तरी त्याने आपली भूमिका प्रभावीपणे पार पाडली नाही, त्यामुळे निवडणूक वेळेत घेतली गेली नाही. दरम्यान, जिल्हा निबंधकांकडून संस्थेच्या बंदीबाबत अंतरिम आदेश देण्यात आले.
विधिज्ञ अजित काळे यांनी हा आदेश न्यायालयात आव्हान दिला असून, संस्थेमध्ये झालेले आर्थिक व्यवहार आणि गैरव्यवहार यांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
महावितरणकडून भाडे बंद, राजकीय स्वारस्य कमी
महावितरण कंपनीकडून संस्थेला फेब्रुवारी २०२५ पासून ४ कोटी रुपये वार्षिक भाडे देणे बंद करण्यात आले आहे. यामुळे संस्थेतील राजकीय आणि प्रशासकीय स्वारस्यही कमी झाले आहे.
याच कारणामुळे संस्थेला बेकायदेशीररित्या बंद करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. संस्थेचे आर्थिक व्यवहार आणि निवडणूक प्रक्रिया यावर संशय निर्माण झाल्याने, याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा पुढील निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
मुळा-प्रवरा सहकारी वीज संस्थेतील आर्थिक अनियमितता, संचालक मंडळाच्या विलंबित निवडणुका, आणि संस्थेच्या संपत्तीच्या गैरव्यवहारावरील प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात चौकशीची मागणी केली आहे.
७०० कोटींच्या निधीचा स्पष्ट हिशोब देण्यात आलेला नाही, ऑडिट झालेले नाही, आणि महावितरणकडून संस्थेच्या मालमत्तेचा विनाशुल्क वापर सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय येतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
