Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी शुक्रवारी (१६ मे) जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक पार पडली. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कृषी सेवा केंद्रांवर कडक कारवाईचे निर्देश दिले. युरिया खताच्या खरेदीसोबत पर्यायी खते किंवा औषधे घेण्याची सक्ती करणाऱ्या दुकानदारांवर नजर ठेवण्यासाठी डमी ग्राहक पाठवून तपासणी करा, असे त्यांनी कृषी विभागाला सांगितले.
तपासणीत गैरप्रकार आढळल्यास त्या दुकानांवर तात्काळ कारवाई करा, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. तसेच, महाबीजच्या बियाण्यांबाबत कोणतीही तक्रार येऊ नये, याची काळजी घ्या, असेही त्यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना बजावले. शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेती सोडून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
खरीप हंगामाची तयारी
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत आमदार विठ्ठलराव लंघे, काशिनाथ दाते, अमोल खताळ, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, शैलेश हिंगे आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे उपस्थित होते. बैठकीत खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी नियोजन आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर चर्चा झाली. सुधाकर बोराळे यांनी कृषी विभागाच्या तयारीचा आणि विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर अहवाल सादर केला. यावेळी कृषी पुरस्कारप्राप्त शेतकरी आणि जिल्हाभरातील शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेच्या पात्र शेतकऱ्यांना मंजुरी प्रमाणपत्रांचे वाटपही करण्यात आले.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आणि प्रश्न
बैठकीत शेतकऱ्यांनी आपल्या अनेक तक्रारी आणि अडचणी पालकमंत्र्यांसमोर मांडल्या. काही शेतकऱ्यांनी सांगितले की, भाताचे बियाणे घेतल्याशिवाय खते दिली जात नाहीत. महाबीजचे बियाणे बोगस असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या. काहींनी कृषी सेवा केंद्रांवर जास्त भावाने खते विक्री आणि हंगाम संपल्यानंतरच औषधे मिळण्याची समस्या मांडली. फळबागांसाठी अनुदान वाढवावे, शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन योजना सुरू करावी, आणि गरजेच्या वेळी खतांचा तुटवडा जाणवतो, असेही शेतकऱ्यांनी सांगितले. मंडल कृषी अधिकारी कार्यालयात सापडत नाहीत आणि कृषी विभागाच्या काही योजना कालबाह्य झाल्या आहेत, अशा तक्रारीही शेतकऱ्यांनी केल्या. या सर्व मुद्द्यांवर पालकमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेत उपाययोजनांचे निर्देश दिले.
कृषी विभागाला कडक सूचना
पालकमंत्र्यांनी कृषी विभागाला शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कडक सूचना दिल्या. ते म्हणाले, “कृषी अधिकारी फक्त तालुका ठिकाणी बसून राहतात. त्यांच्यावर अवलंबून राहू नका. येत्या १५ दिवसांत आमदारांच्या उपस्थितीत तालुका स्तरावर शेतकऱ्यांच्या बैठका घ्या. या बैठकीत शेतकऱ्यांकडून खरी माहिती मिळेल. कोणत्या दुकानात लिंकिंग (खतांसोबत औषधांची सक्ती) होत आहे, हे समजेल.” त्यांनी शेतकऱ्यांना दर्जेदार आणि पुरेशा प्रमाणात खते आणि बियाणे मिळतील याची खबरदारी घेण्याचे आदेश दिले. प्रत्येक कृषी केंद्राबाहेर खते आणि बियाण्यांचा साठा आणि पुरवठा दर्शवणारा फलक लावण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या दुकानांवर कठोर कारवाई करा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांसाठी नव्या सुविधा
पालकमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना कृषी योजनांची माहिती मिळावी यासाठी उपाययोजना सुचवल्या. त्यांनी योजनांची माहिती देणारी पुस्तिका प्रकाशित करावी आणि समाजमाध्यमांद्वारेही ती पोहोचवावी, असे सांगितले. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या नव्या लाभांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्याचे निर्देश दिले. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी ऑनलाइन तक्रार निवारण यंत्रणा आणि विनामूल्य हेल्पलाइन सुरू करण्याचेही त्यांनी सुचवले. कालबाह्य योजनांचा आढावा घेऊन त्याबाबत कृषी आयुक्तांना अहवाल सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह योजनेतील त्रुटी दूर करण्याची मागणीही त्यांनी मान्य केली.
