कृषी उत्पन्न बाजार समिती, श्रीगोंदा येथे सन 2022-23 च्या कांदा अनुदान वाटप प्रकरणात १ कोटी 88 लाख रुपयांचा अपहार झाला होता. या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्याचे अडीच राज्य सरकारला जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिले आहेत.
अधिक माहिती अशी : कृषी उत्पन्न बाजार समिती, श्रीगोंदा येथे सन 2022-23 च्या कांदा अनुदान वाटप प्रकरणात १ कोटी 88 लाख रुपयांचा अपहार झाला होता. या प्रकरणामध्ये जवळपास 16 जण आरोपी करण्यात आले होते. त्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव दिलीप लक्ष्मण डेबरे हे मुख्य आरोपी होते. त्याचबरोबर इतर कांदा व्यापारी व हमाल आडते मापारी तोलाईदार यांचा देखील या गुन्ह्यामध्ये सहभाग होता.
मात्र या गुन्ह्याचा अहवाल बनवत असताना विशेष लेखापरीक्षक वर्ग एक राजेंद्र निकम यांनी जाणीवपूर्वक आपल्या खात्यातले अधिकाऱ्यांना घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार सहकारी संस्था श्रीगोंदा उपनिबंधक अभिमान थोरात व तालुका लेखा परीक्षक महेंद्र घोडके यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला व प्रत्यक्षात गुन्हा नोंदवतेवेळी या दोघांचा गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असून देखील त्यांची नावे या गुन्ह्यातून वगळली होती. त्यामुळे टिळक भोस यांनी याप्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा करत राज्य सरकारकडे अभिमान थोरात व महेंद्र घोडके यांना आरोपी करण्याची मागणी केली होती.
परंतु शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्याची कोणतीही दखल घेतली नाही.
त्यानंतर आरोपींनी जामीन अर्ज दाखल केला असता टिळक भोस यांनी स्वतः जिल्हा सत्र न्यायालय श्रीगोंदा अहिल्यानगर श्रीगोंदा यांच्याकडे स्वतः उपस्थित राहून तोंडी व लेखी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने जामीन प्रकरणातील सर्व पुरावे स्वतः मांडले तसेच कांदा अनुदान घोटाळा प्रकरणात सचिव दिलीप डेबरे हे एकटेच गुन्हेगार नसून त्यांच्यासोबत मुख्य सूत्रधार म्हणून अभिमान थोरात व महेंद्र घोडके यांचा देखील प्रमुख सहभाग असल्याचे कागदोपत्री निष्पन्न करण्यात आले.
ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याने न्यायालयाने त्याची वस्तुनिष्ठ माहिती घेऊन सर्व पुरावे पाहिले असता सदरील जामीन अर्जाचा निकाल देतेवेळी न्यायालयाने तपासावरती गंभीर शंका व्यक्त करत आपले मत नोंदवताना प्रथमदर्शनी अभिमान थोरात व महेंद्र घोडके हे सदरील गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी असल्याबाबत म्हटले आहे.
..अन्यथा चौंडी येथील मंत्रिमंडळ बैठक उधळून टाकू
मुजीब शेख (जिल्हा व सत्र न्यायाधीश) यांनी भ्रष्टाचाराची दखल घेत अत्यंत वस्तुनिष्ठपणे आदेश दिलेला आहे. त्यामुळे अभिमान थोरात व महेंद्र घोडके यांवर गुन्हे दाखल करणे गरजेचे आहे.
तसेच तपासी अधिकारी प्रभाकर निकम यांनी तपासात अनेक घोडचूका केल्या आहेत. तसेच राजेंद्र निकम (जिल्हा लेखापरीक्षक) यांनी देखील थोरात व घोडके यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करून शासनाची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे अभिमान थोरात, महेंद्र घोडके, राजेंद्र निकम, प्रभाकर निकम हे सर्व आरोपी आहेत. त्यामुळे सर्वांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अन्यथा चौंडी येथील मंत्रिमंडळ बैठक उधळण्यात येईल असा इशारा टिळक भोस यांनी दिला.
