Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान राजकीय नेत्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन आशा निर्माण केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात कर्जमाफीची घोषणा न झाल्याने शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली आहे. शासनाने केवळ आश्वासनांचा खेळ खेळून शेतकऱ्यांना अडचणीत टाकल्याचा आरोप माजी उपसभापती बाळासाहेब नलगे यांनी केला आहे.
या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी बुधवारी (२३ एप्रिल) सकाळी नगर-दौंड रस्त्यावरील कोळगाव फाट्यावर नलगे यांच्या नेतृत्वाखाली रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
शासनाने आश्वासनाची पुर्तता करावी
शेतकऱ्यांनी पिकांसाठी घेतलेले कर्ज आणि बाजारात हमीभावाचा अभाव यामुळे शेतीमालाला अत्यल्प दर मिळत आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. बँका आणि सहकारी सेवा सोसायट्यांचे कर्ज थकल्याने शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करणे अशक्य झाले आहे.
कर्जबाजारीपणामुळे अनेक शेतकरी हतबल झाले असून, काहींना टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ आली आहे. शासनाने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता करावी, अशी मागणी आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी लावून धरली.
रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा
कर्जमाफी न झाल्यास श्रीगोंदा तालुक्यात साखळी पद्धतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे दिला. हे निवेदन ग्राम महसूल अधिकारी अश्विनी शिर्के आणि मंडलाधिकारी भारत चौधरी यांनी स्वीकारले.आंदोलनात कोळगावमधील सर्वपक्षीय नेत्यांनी सहभाग घेतला आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला एकमुखाने पाठिंबा दर्शवला. माजी जिल्हा परिषद सदस्य दिनकर पदरकर, सरपंच पुरुषोत्तम लगड, उपसरपंच नंदू लगड, चेअरमन विश्वास थोरात, संचालक सुभाष लगड, प्रतिभा घस, नितीन डुबल, नितीन नलगे, चिमणराव बारहाते, महेंद्र रणसिंग, संकेत नलगे, धोंडीवा लगड, शिवसेना शहरप्रमुख प्रवीण खेतमाळीस, सतीश लगड, लालासाहेब पानसरे, नवनाथ मोहारे, दीपक मोहारे, भूषण मोहारे, सागर बाराचे, लक्ष्मीकांत लगड, अनिल नलगे, वैभव लगड आणि आबासाहेब गाडेकर यांनी आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. सर्वांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एकजुटीने आवाज उठवला.
सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात
या आंदोलनादरम्यान माजी उपसरपंच नितीन नलगे यांनी कर्जमाफीचा मुद्दा सत्ताधारी आमदारांमार्फत विधानसभेत मांडण्याचे आश्वासन दिले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीला व्यापक पाठिंबा मिळत असून, यामुळे शासनावर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट आणि कर्जबाजारीपणामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. अन्यथा, शेतकऱ्यांचा असंतोष आणखी तीव्र होऊ शकतो.
