शेतकरी वर्ग हा विविध संकटांनी नेहमीच घेरलेला असतो. परंतु यातील सर्वात मोठे संकट त्याच्या डोईवर असते ते म्हणजे कर्ज. या कर्जाच्या जाळ्यात अहिल्यानगरमधील ४८ हजार शेतकरी अडकले असल्याचे वास्तव आहे. या शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर १२८४ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. शासनाकडून अनेकदा कर्जमाफीचा विषय घेतला जातो परंतु ती झालीच नाही तर हा कर्जाचा डोंगर वाढत जातो.
महायुतीने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. महाविकास आघाडी सरकारने २०१९ मध्ये कर्जमाफी केली होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील २ लाख ८८ हजार शेतकऱ्यांचे १७५२ कोटींचे कर्ज माफ झाले होते.
कर्जमाफ झाल्याने शेतकरी पीक कर्ज घेण्यास पात्र झाले. शेतकऱ्यांनी विविध बँकांकडून कर्ज घेतले. मात्र या कर्जाची परतफेड झाली नाही. त्यामुळे जून २०२४ अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे जून २०२४ अखेर १२८४ कोटींचे कर्ज थकीत आहे.
महायुतीने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. महायुतीचे सरकार सत्ता स्थापन झाले. त्यामुळे कर्ज माफ होईल, अशी अशा शेतकऱ्यांना होती.
त्याचा परिणाम कर्जाच्या परतफेडीवर झाला असल्याचे काहीजण बोलून दाखवतात. त्यामुळे सध्या ४८ हजार शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर १२८४ कोटीचे कर्ज असून त्यामुळे बळीराजा पुन्हा एकदा कर्जाच्या जाळ्यात अडकला आहे. मार्चअखेरपर्यंत कर्जाचा भार आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
कर्जबाजारीपणामुळे अन नापिकीमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय जिल्ह्याला नवीन नाही. त्यामुळे शासनाने त्वरित यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पूर्णतः कर्जमाफी शक्य नसली तरी यावर ठोस उपाययोजना शासनाने कराव्यात जेणे करून शेतकऱ्यांचे पुढील अर्थचक्र सुरळीत चालेल अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
