बुऱ्हाणनगर येथील श्री अंबिका तुळजाभवानी देवी मंदिराशी सलग्न असलेले अंबिका सांस्कृतिक भवन २० फेब्रुवारी रोजी जिल्हा प्रशासनाने कोणतीही पूर्व नोटीस न बजावता पोलीस बळाचा वापर करत बेकायदेशीरपणे जमीनदोस्त केले होते. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशाचे उल्लंघन करत जिल्हा प्रशासनाने बेकायदेशीरपणे ही कारवाई केली आहे. या विरोधात भगत कुटुंबीयाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात राज्य व जिल्हा प्रशासना विरोधात ऍड. सेड्रिक फर्नांडीस यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे.
ही याचिका खंडपीठाने स्वीकारून त्यावर १ एप्रिल रोजी सुनावणी केली आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाचे प्रधान सचिव, अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकाऱ्यांसह १० अधिकाऱ्यांना चौकशीच्या नोटीसा काढल्या आहेत. यावर २९ एप्रिल रोजी अंतिम सुनावणी होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते ऍड. अभिषेक भगत यांनी दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून, संरचना पाडण्या बाबतीत प्रशासनाने निर्देशांचे उल्लंघन केले आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांनी क्रमांक १ ते ३ यांनी केलेल्या कथित बेकायदेशीर विध्वंसाची चौकशी करण्याची मागणी करून झालेल्या नुकसानभरपाईचा दावाही केला आहे. मात्र याचे मूल्यांकन आम्ही करू शकत नाही, म्हणून आम्ही ही याचिका केवळ चौकशी करण्यासाठी आणि दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सूचना मागण्या इतपतच स्वीकारत आहोत, असा निकाल देत २९ एप्रिल रोजी अंतिम सुनावणी होणार असल्याचे नमूद केले आहे.
सदर आदेश देताना न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव, राज्याचे प्रधान सचिव, अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, सहाय्यक संचालक नगर रचना व नियोजन आणि मूल्यांकन, अहिल्यानगर जिल्हा पोलिस अधीक्षक, नगर तालुका पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी, बुऱ्हाणनगर ग्राम पंचायत अधिकारी व सरपंच आदी १० जणांना नोटीसा बजावल्या आहेत.
बुऱ्हाणनगर येथील अंबिका सांस्कृतिक भवन प्रशासनाने बळाचा व सत्तेचा वापर करून बेकायदेशीरपणे पाडले आहे. या प्रकरणी न्यायदेवतेवर आमचा विश्वास असून आम्हला न्याय मिळणार आहे. बेकायदेशीररीत्या कारवाई करणाऱ्यांचे आता धाबे दणाणले आहेत, अशा प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते आणि बुऱ्हाणनगरच्या श्री तुळजाभवानी देवीचे पुजारी ऍड. विजय भगत यांनी दिल्या.
‘बड्या’ राजकारण्यांना धक्का
दरम्यान हे प्रकरण राजकीय वादातून, राजकीय कलहातून झाले होते असे म्हटले जात होते. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय ‘बड्या’ राजकारण्यांना धक्का आहे असे म्हटले जात आहे.
