अहिल्यानगर- जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील खर्चाचा हिशोब अंतिम करण्याचे काम अद्याप सुरू असून, ३० मार्चअखेर ४८ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला आहे. दरवर्षी निधी अखर्चित राहण्याची परंपरा यंदाही कायम राहिली असली, तरी मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा अखर्चित निधीचे प्रमाण काहीसे कमी आहे.
जिल्हा परिषदेला मंजूर निधीच्या खर्चाची मुदत संपल्यानंतरही जुळवाजुळव सुरू असल्याने यात काही बदल होण्याची शक्यता आहे. तरीही, निधी पूर्णपणे खर्च न होणे ही चिंतेची बाब ठरत आहे.
३२१ कोटींचा निधी मंजूर
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत दरवर्षी जिल्हा परिषदेला निधी मंजूर केला जातो, ज्याची खर्चाची मुदत दोन वर्षे असते. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला ३२१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता, त्यापैकी २९८ कोटी रुपये प्राप्त झाले.
३० मार्चअखेर त्यातील २५० कोटी ४८ लाख रुपये खर्च झाले असून, ४८ कोटी ९ लाख रुपये अखर्चित राहिले आहेत. मार्चअखेरीस जुळवाजुळव एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सुरू राहते, त्यामुळे खर्चात आणखी थोडी वाढ होऊ शकते.
विभागाचा खर्च
या वर्षात विविध विभागांचा खर्च पाहता, प्राथमिक शिक्षण विभागाने ८५ टक्के, आरोग्य विभागाने ७० टक्के, महिला व बालकल्याण विभागाने ८४ टक्के, कृषी विभागाने ८० टक्के, बांधकाम विभाग (दक्षिण) ५४ टक्के, बांधकाम विभाग (उत्तर) ७७ टक्के, पशुसंवर्धन विभागाने ८६ टक्के, समाजकल्याण विभागाने ८९ टक्के, ग्रामपंचायत विभागाने २५ टक्के आणि लघु पाटबंधारे विभागाने ७१ टक्के निधी खर्च केला आहे. एकूण सुमारे ८४ टक्के निधी खर्च झाला आहे.
कृषी विभागाचा सर्वाधिक खर्च
चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना नियोजनासह अन्य योजनांतून ३६३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यापैकी आतापर्यंत ५१ कोटी ४८ लाख रुपये खर्च झाले असून, एकूण निधीच्या केवळ १४ टक्के खर्च झाला आहे.
यात सर्वाधिक खर्च कृषी विभागाचा ६१ टक्के आहे, तर सर्वात कमी खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभाग (दक्षिण) चा ५ टक्के आहे. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला खर्चाचे प्रमाण कमी असले तरी, वर्षभरात यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सुरुवातीच्या टप्प्यातील हे प्रमाण विभागांच्या नियोजनातील कमतरता दर्शवते.
मुदत वाढीची शक्यता
दरवर्षी मार्चअखेरीस अखर्चित राहणाऱ्या निधीला खर्च करण्यासाठी राज्य सरकारकडून अटी-शर्तींसह मुदतवाढ दिली जाते. यंदाही अशी मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता असून, त्यामुळे अखर्चित निधीचे प्रमाण आणखी कमी होऊ शकते. तरीही, निधी खर्चातील सुस्ती आणि जुळवाजुळवीची गरज यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. यापुढे निधीच्या प्रभावी वापरासाठी अधिक चांगले नियोजन आणि कालबद्ध अंमलबजावणीवर भर देणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त होत आहे.
