Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील चौंडी येथे प्रस्तावित मंत्रिमंडळ बैठकीच्या खर्चावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते किशोर वरक यांच्यातर्फे राज्याच्या मुख्य सचिवांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. अॅड. असीम सरोदे यांच्या नेतृत्वाखालील वकिलांनी ही नोटीस बजावली असून, त्यात मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी नियोजित खर्चाला ‘मिस-गव्हर्नन्स’चा नमुना संबोधले आहे. चौंडी येथील बैठक २९ एप्रिल २०२५ रोजी होणार होती, परंतु खर्चाच्या वादामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. या नोटीसमुळे राज्य सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवर आणि धनगर समाजाच्या विकासासाठीच्या प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नोटीसीतले आरोप
किशोर वरक यांच्या सूचनेनुसार ॲड. असीम सरोदे, ॲड. रमेश तारू, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. मदन कुन्हे, ॲड. हर्षल जाधव, ॲड. बाळकृष्ण निढाळकर आणि ॲड. अरिहंत धोत्रे यांनी मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, चौंडी येथे मंत्रिमंडळ बैठक आयोजित करण्यासाठी सुरुवातीला १५० कोटी रुपये खर्चाची जाहीरात प्रसिद्ध झाली होती, जी नंतर चुकीची असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, सुधारित १.२८ कोटी रुपयांचा खर्च देखील अयोग्य आणि जनतेच्या पैशाचा अपव्यय असल्याचा दावा नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे. हा खर्च धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी आणि सामाजिक विकासासाठी वापरला जाऊ शकला असता, असे मत नोटीसमध्ये व्यक्त करण्यात आले आहे.
भावनांचे राजकारण
चौंडी हे पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचे जन्मगाव असून, केवळ धनगर समाजासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी ते प्रेरणास्थान आहे. नोटीसमध्ये सरकारवर आरोप करण्यात आला आहे की, चौंडीला अचानक प्रिय असल्याचा दिखावा करून भावनांचे राजकारण केले जात आहे. अहिल्यादेवींच्या धोरणांचा आणि विचारांचा आदर न करता, त्यांच्या नावाचा वापर करून धनगर समाजाच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जनतेचा पैसा हा लोकहितासाठी, नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवण्यासाठी आणि विकासासाठी वापरला जावा, अशी अपेक्षा नोटीसमध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे.
समाजाकडे दुर्लक्ष
नोटीसमध्ये सरकारवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी ठोस पावले न उचलल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी आणि सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी राज्य सरकारने कोणतेही ठोस उपाय केले नसल्याचे किशोर वरक यांनी नमूद केले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीसारख्या उपक्रमांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याऐवजी हा निधी समाजाच्या कल्याणासाठी वापरला जाऊ शकला असता, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. धनगर समाजाच्या भावनांचा गैरफायदा घेऊन त्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रकार असल्याचा आरोपही यात करण्यात आला आहे.
मिस-गव्हर्नन्सचा नमुना
नोटीसमध्ये चौंडी मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी नियोजित खर्चाला ‘मिस-गव्हर्नन्स’चा नमुना संबोधण्यात आले आहे. बैठकीसाठी सुरुवातीला जाहीर झालेला १५० कोटींचा खर्च चुकीचा होता, हे सरकारने मान्य केले असले तरी, सुधारित १.२८ कोटींचा खर्च देखील जनतेच्या पैशाचा अपव्यय असल्याचे नोटीसमध्ये नमूद आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठका मुंबई किंवा नागपूर यांसारख्या शहरांमध्ये घेतल्यास सरकारी तिजोरीतील पैशांची बचत होऊ शकते आणि हा निधी सामाजिक विकासासाठी वापरता येऊ शकतो, असे किशोर वरक यांचे मत आहे. यामुळे सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर आणि निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
खर्चावर प्रश्नचिन्ह
चौंडी येथे २९ एप्रिल २०२५ रोजी होणारी मंत्रिमंडळ बैठक खर्चाच्या वादामुळे पुढे ढकलण्यात आली आहे. सुरुवातीला १५० कोटी रुपये खर्चाच्या निविदेची जाहीरात प्रसिद्ध झाल्याने वाद निर्माण झाला होता. यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही जाहीरात चुकीची असल्याचे स्पष्ट केले आणि खर्च १.२८ कोटी रुपये असल्याचे जाहीर केले. मात्र, या सुधारित खर्चावरही प्रश्न उपस्थित झाले, आणि त्यातूनच किशोर वरक यांनी मुख्य सचिवांना नोटीस पाठवण्याचा निर्णय घेतला.
