Ahmednagar Good News : मागील वर्षी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या दिशानिर्देशानुसार बाधित क्षेत्राचे पंचनामे करून नुकसानीचा अहवाल
जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांच्या संचालनात प्रशासनाने शासनाला सादर केला होता. आता शासनाकडून या नोव्हेंबरमधील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना २८ कोटी ३७ लाख ३५ हजार रुपयांचा मदत निधी उपलब्ध करण्यात आला असून, हा निधी शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यावर जमा होणार आहे.
काल बुधवारी (दि.१०) रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत अवकाळीच्या नुकसानीसंदर्भात मदतीचा निधी उपलब्ध करण्यात येत असलेले आदेश जारी करण्यात आले. या आदेशानुसार नाशिक महसूल विभागातील पाच जिल्ह्यांसाठी १४४ कोटी १० लाख ६० हजार रुपये निधी उपलब्ध करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
यात नाशिक जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ९८ कोटी ७८ लाख ६० हजार मदत निधी उपलब्ध केला गेला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांना दहा कोटी वीस लाख ९ हजार रुपये, नंदुरबार जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी चार कोटी ९५ लाख ४३ हजार आणि धुळे जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांसाठी ७९ लाख १९रुपयांचा मदत निधी उपलब्ध करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मागील वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात अर्थात दिवाळी सणाच्या दरम्यान अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाली. या अवकाळी संकटात नगर जिल्ह्यातील तब्बल ११ हजार ९५६ हेक्टर ९३ आर क्षेत्रावरील शेती पिकांचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले. नगर जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांची संख्या २१ हजार ६८३ इतकी होती. हातातोंडाशी येणारा उत्पन्नाचा घास या अवकाळी संकटाने हिरावला गेला.
या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हाधिकारी सालीमठ यांच्या समावेत थेट शेत शिवारात जाऊन केली. नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ करीत त्याचा अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री विखे पाटील यांनी दिले होते.
त्यानुसार बाधित क्षेत्राच्या नुकसानीचा अहवाल शासन दरबारी सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर दीड दोन महिन्यात या नोव्हेंबरमधील अवकाळी संकटातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. शासन निर्देशानुसार बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर मदतीचा निधी जमा करण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल, असे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
