Ahmednagar News : अहमदनगरमधून सर्वात मोठी बातमी आली आहे. प्रतिबंधित इनाम वर्ग जमिनीची खरेदी करून आदिवासी महिलेला भूमिहीन केल्याप्रकरणी उद्योजक, तलाठी, मंडळाधिकाऱ्यांसह एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात १३ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.
नगर तालुक्यातील निंबळक येथील कुटुंबाची जमीन परस्पर खरेदी करून लाटल्यासंदर्भात पोलिसांनी नगरमधील व्यावसायिक, अधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक, व्यापारी, दुय्यम निबंधक आदी १३ जणांवर फसवणूक, ऍट्रॉसिटी आदी कलमांद्वारे गुन्हा दाखल केला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाने हा गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती समजली आहे. याचे कारण असे की, सिंधुबाई मुरलीधर निकम (वय ७०, रा. निंबळक, ता. नगर) या आदिवासी महिलेने यासंबंधी फिर्याद दिली आहे. सहा महिने हेलपाटे मारुनही पोलिसांनी तक्रार दाखल करून न घेतल्याने महिलेने न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर ११ एप्रिल रोजी गुन्हा दाखल झाला.
सिंधुबाई मुरलीधर निकम (वय ७०, रा. निंबळक, ता. नगर) या आदिवासी महिलेने यासंबंधी फिर्याद दिली आहे. ऑक्टोबर २०१० ते एप्रिल २०२४ या काळात विविध खरेदी खतांद्वारे या जमिनीची परस्पर खरेदी, विक्री, फेरखरेदी झाली आहे. आपल्या अशिक्षितपणाचा व वृद्धापकाळाचा गैरफायदा घेत फसवणूक केल्याचे महिलेने तक्रारीत म्हटले आहे.
त्यांनी अॅड. सागर पादिर यांच्यामार्फत न्यायालयात खासगी फिर्याद दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने पोलिसांना गुन्हा दाखल करुन तपास करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे एमआयडीसी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
फिर्यादीनुसार आरोपींमध्ये दिनेश भगवानदास छाबरिया, सरला भगवानदास छाबरिया, शिवाजी आनंद फाळके, आशीष रमेश पोखरणा, जयवंत शिवाजी फाळके, आकाश राजकुमार गुरनानी, माणिक आनंद पलांडे, अजय रमेश पोखरणा, गौतम विजय बोरा, नरेंद्र शांतिकुमार फिरोदिया, यांच्यासह तलाठी हरिश्चंद्र विजय देशपांडे, मंडल अधिकारी दिलीप श्रीधर जायभाय आणि दुय्यम सत्र निबंधक कार्यालयातील तत्कालीन सहाय्यक दुय्यम निबंधक अधिकारी वर्ग २ आदींच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सहा महिने वृद्ध महिलेसह तक्रार बेदखल? अखेर कोर्टाने..
१ सप्टेंबर २०२३ रोजी तक्रारदार महिलेने पोलिसांकडे लेखी तक्रार दिली. पण ६ महिने पोलिसांनी त्यावर काहीच कार्यवाही केली नाही. तक्रारदार महिलेची स्थावर मालमत्ता बेकायदेशीरपणे हडप केल्याचा आरोप गंभीर स्वरुपाचा आहे. ती आदिवासी व भिल्ल समाजातील ७० वर्षांची वृद्ध महिला आहे.
तिच्या आरोपींची सविस्तर चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे सांगत अतिरिक्त न्यायाधीश एम. एस. लोणे यांनी फौजदारी दंड सहितेच्या १५६ (३) नुसार फिर्याद नोंदवून तक्रारदार व प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश २० मार्च २०२४ रोजी दिले.
