Ahmednagar News : अवसायनात निघालेल्या रावसाहेब पटवर्धन नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या ५ मालमत्तांची विक्री करण्यास येधील जिल्हा सत्र न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महसूल खात्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत मालमत्ता विक्रीची प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याची माहिती सरकारी वकील अॅड. अर्जुन पवार यांनी दिली आहे. रावसाहेब पटवर्धन पतसंस्थेतील ठेवीदारांच्या पैशाचा अपहार केल्याप्रकरणी तोफखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
संस्थेच्या तत्कालीन अध्यक्ष-उपाध्यक्षांसह संचालक मंडळ, जिल्हा उपनिबंधक, प्राधिकृत अधिकारी, नगर तालुका उपनिबंधक अशा २९ जणांविरोधात जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केलेला आहे. याबाबत ठेवीदार इस्माईल गुलाब शेख (रा. सिव्हील हडको ) यांनी फिर्याद दिली होती. दरम्यान, पतसंस्थेच्या फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये ६५ कोटी ३१ लाख ८० हजार २५३ रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास करून महाराष्ट्र ठेवीदारांचे वित्तीय संस्थांमध्ये हितसंबंध संरक्षण कायदा १९९९ (एमपीएआयडी) सह विविध कलमान्वये न्यायालयात दोषारोप पत्र सादर केले आहे. त्याबाबतची सुनावणी विशेष न्यायालयात जिल्हा सत्र न्यायाधीश प्रशांत शित्रे यांच्यासमोर सुरू आहे. या खटल्यात सरकारी पक्षाच्यावतीने अॅड. अर्जुन पवार काम पाहात आहेत.
या खटल्यात ३१३ ठेवीदारांनी पोलिसांकडे जबाब नोंदवत यामध्ये त्यांच्या ९ कोटी ४९ लाख रुपयांच्या ठेवीचा परतावा मिळाला नसल्याची तक्रार केली होती. सन २०२२ मध्ये राज्य सरकारच्या गृह विभागाने संस्थेच्या ५ मालमत्ता जप्त करत नगर उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सक्षम अधिकारी म्हणून १० मे २०२३ रोजी नियुक्त केले. या आदेशानुसार या ५ मालमत्तांवर महाराष्ट्र शासनाचे नाव लावण्यात आले.
दरम्यान सक्षम प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी सरकारी वकील अर्जुन पवार यांच्यामार्फत मालमत्तांची विक्री करण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज दाखल केला. बँकेच्या संचालक व व्यवस्थापकांनी या विक्रीस हरकत घेतली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने संस्थेच्या पाईपलाईन रस्ता, भिस्तबाग चौकातील इमारत अशा ५ मालमत्ता विक्री करण्यास परवानगी दिली असल्याचे अॅड. पवार यांनी सांगितले.
या मालमत्ता विक्रीची प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी तथा प्रांताधिकारी यांच्या अधिकारात राबविली जाणार असून, यातून मिळणारी रक्कम ही ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यासाठी वापरली जाणार आहे. त्यामुळे ठेवीदारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
