शिर्डी येथील साईबाबा मंदिर सुरक्षेबद्दल सीआरपीएफ, सीआयएसएफ लागू करण्यासंदर्भात शिफारस, सूचना करण्यासाठी ७ सदस्यांची समिती गठीत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास दिले आहे.
सदर समितीने उच्च न्यायालयात ३० नोव्हेंबर पर्यंत आपला गोपनिय अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिले आहे. सदर समितीचे अध्यक्ष राज्याचे निवृत्त मुख्य सचिव रहातील, अशी माहिती याचिकाकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.
याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, शिर्डी येथील साईबाबा मंदिर व परिसर यांची सुरक्षा सीआरपीएफ किंवा सीआयएसएफ यांच्या मार्फत देण्यात यावी, अशी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्या मार्फत दाखल करुन आव्हान दिले आहे.
सदर जनहित याचिकेत, विविध पोलीस अधिकारी व साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्तांनी वेळोवेळी मंदिर सुरक्षा सीआरपीएफ किंवा सीआयएसएफ यांच्या मार्फत देण्यात यावी, यासाठी विविध स्तरावर पाठपुरावा केला आहे. परंतु आजवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
शिर्डी येथे गुन्हेगारीचे प्रमाण रोज वाढत आहे. तसेच साईभक्तांची सुरक्षा मजबुत करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. ही बाब लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने आंध्रप्रदेश येथील उच्च न्यायालयाचे प्रबंधक यांना तिरुपती बालाजी देवस्थान येथे तैनात असलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात गोपनीय अहवाल सादर करण्याची विनंती केली होती.
त्यानुसार त्यांनी गोपनीय अहवालद्वारे तिरुपती देवस्थानमध्ये असलेल्या सुरक्षा संदर्भात माहिती सादर केली. न्यायालयाने नगर येथील प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांनी सादर केलेल्या गोपनिय अहवालामधील गंभीर निरीक्षणे लक्षात घेता, मंदिराच्या सुरक्षा संदर्भात विचार करणे गरजेचे आहे, असे निरीक्षण नोंदविले आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. व्ही. घुगे व न्यायाधीश आर.एम. जोशी यांनी साईबाबा मंदिर सुरक्षा संदर्भात ७ सदस्यांची समिती ३१ जुलैपर्यंत गठीत करण्याचे आदेश राज्य शासनास दिले आहे.
सदर समितीने सध्याची मंदिर सुरक्षा पडताळणी करुन सीआरपीएफ किंवा सीआयएसएफ मंदिर परिसर, मंदिर गाभारा आदी ठिकाणी नेमावी तसेच सीआयएसएफ किंवा एसआरपीएफ यांच्यातील संयोजन, कसे करता येईल, याबद्दल शिफारस सूचनेचा गोपनीय अहवाल उच्च न्यायालयात ३० नोव्हेंबर पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, पोलीस उपअधिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी मंदिर परिसर दोन महिन्यात एकदा भेट देवून मंदिर सुरक्षेचा आढावा घ्यावा, असे देखील आदेश केले आहे. समिती सदस्यामध्ये राज्याचे निवृत्त मुख्य सचिव, राज्य समिती अध्यक्ष निवृत्त पोलीस महासंचालक किंवा निवृत्त संचालक सीबीआय, प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक, याचिकाकर्ते संजय काळे तर समिती सचिव साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी हे असतील.
याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रज्ञा तळेकर व अजिक्य काळे हे काम पहात आहेत. तर शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. अमरजित गिरासे, संस्थानच्या वतीने अ‍ॅड, संजय मुंढे काम पहात आहे.
