वाळू तस्करीला आळा बसला पाहिजे व सर्वसामान्यांना वाळू उपलब्ध झाली पाहिजे या दृष्टीने
महसूल विभागाने नवीन धोरण आणले. या नव्या धोरणानुसार ६०० रुपये ब्रास वाळू आता लोंकाना उपलब्ध होईल. हे धोरण आखण्यात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांचे मोठे योगदान. परंतु सध्या हे धोरण चांगले असले तरी विविध अडचणी येत आहेत.
६०० रुपये ब्रास वाळूच्या मागणीसाठी तहसील कार्यालयात फार मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. श्रीरामपुरात पाच दिवसांपासून मोठी गर्दी तहसील कार्यालयात पाहायला मिळत आहे.
येथे येणाऱ्या लोकांना शेतीची कामे सोडून यावे लागत आहे. ६०० रुपये ब्रास वाळूसाठी रोज ५०० रुपयांचे नुकसान होतेय असे हे लोक म्हणत आहेत. विशेष म्हणजे चार-पाच दिवसांपासून रांगेत उभे राहूनही मोबाईलवर ओटीपी मिळत नसल्यामुळे अनेकांची वाळूसाठी नोंदणी झालीच नाही. त्यामुळे अनेकांना रिकाम्या हाती माघारी परतावे लागत आहे.
वांगी व एकलहरे येथे शासकीय वाळू डेपो
श्रीरामपूर तालुक्यात वांगी व एकलहरे येथे शासकीय वाळू डेपो सुरू केले गेले. मात्र अनेक दिवसांपासून नागरिकांना वाळू मिळत नसल्याने अनेक बांधकामांची कामे थांबली होती. पण नुकतेच तहसील कार्यालयात वाळूच्या दोन्ही केंद्रांवरून बांधकामासाठी वाळूची विक्री सुरू होताच खरेदीसाठी लाभार्थ्यांनी गर्दी केली.
चार दिवसांपासून लोक रांगेत असूनही अनेकांना रिकाम्या हाताने माघारी परतावे लागत आहे. चार दिवसांपासून शेतीची कामे सोडून तहसीलमध्ये येत असून दिवसभरात खूप कमी लोकांचे चलन भरले जात असल्याने माघारी जावे लागते.६०० रुपये ब्रास वाळूसाठी दररोज पाचशे रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे येथील शेतकरी म्हणाले आहेत.
