१२ फेब्रुवारी २०२५ राहुरी शहर : कोणत्याही परिस्थितीमध्ये काहीही झालं, कितीही मोठं संकट आलं, काहीही परिस्थिती निर्माण झाली, तरीही डॉ. तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक २५ मे २०२५च्या आत कारखान्याचे नवीन संचालक मंडळ सत्तेवर आले पाहिजे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे न्यायाधीश एस. जी. मेहेरे व शैलेश पी. ब्रम्हे यांनी दिला आहे.
डॉ. तनपुरे कारखाना अवसायनात काढून सभासदांची मालकी घालविताना या तालुक्याचे वैभव घालवू पाहणाऱ्यांचे स्वप्न न्यायालयाच्या आदेशाने धुळीस मिळविले आहे, अशी माहिती कारखाना बचाव कृती समितीचे अमृतराव धुमाळ यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली आहे.याबाबत पत्रकारांना समितीचे अमृत धुमाळ, उच्च न्यायालयाचे विधिज्ञ अॅड. अजित काळे, अरूण कडू, अॅड. पंढरीनाथ पवार, भरत पेरणे, संजय पोटे यांनी माहिती दिली.२०२२ पासूनच डॉ. तनपुरे कारखान्यातील इतर कारभार व इतर बाबींसंदर्भात अमृत धुमाळ व इतर सभासदांच्या माध्यमातून कायदेशीर रीट पिटीशन दाखल होती.
यावेळी समितीच्या सदस्यांनी सांगितले, की कारखाना माजी खासदार डॉ. सुजय विखेंच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाच्या ताब्यात गेली सात वर्षे असताना अवसायनात काढण्याचा प्रयत्न सुरू होता. यासाठी कारखाना निवडणूक टाळण्यासाठी सतत प्रयत्न केले जात होते. कारखान्यात झालेला कारभार, पदाचा दुरुपयोग करून प्रशासक नेमेले गेले. बेकायदेशिरपणे बँकेकडून जप्तीची कारवाई केली गेली.
या विरोधात मे २०२४ पासून कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली असताना त्याच संचालक मंडळाला पुन्हा-पुन्हा मुदतवाढ देण्याचे काम काही शासकीय आधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावातून केले.निवडणूक लांबविण्यात आली.संचालक मंडळाने हा कारखाना बँकेच्या ताब्यात कोणत्या कायद्याने दिला ? हा संशोधनाचा विषय असून न्यायालयाच्या निदर्शनास या बाबी आल्यानंतर न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर २०२३ मध्ये प्रशासकाची नियुक्ती केली गेली.
यानंतरही सत्तेचा वापर करून हा कारखाना अवसायनात गेला पाहिजे, यासाठी वेळावेळी प्रयत्न करण्यात आले.यानंतरही निवडणुकीसाठी पैसे नाही, हे कारण दिले गेले. निवडणूक होऊ नये म्हणून भरलेले २० लाख रुपयेही परत घेण्याचा प्रयत्न झाला.न्यायालयाने आपल्या १६ पानी निकाल पत्रात कारखान्यात प्रशासक नियुक्ती, संचालक मंडळाला दिलेली मुदतवाढ व इतर आदेश बेकायदेशीर ठरवले आहेत.
कारखाना अवसायनात काढण्याच्या आदेशाची गरज नव्हती. त्यामळे या सर्व कार्यवाहीत संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.न्यायालयाने जिल्हा उपनिबंधकांना कारखाना निवडणूक त्वरीत मे २०२५ पूर्वी घ्यावी व अवसायनाची कार्यवाही पुर्णपणे थांबवावी, असे आदेश दिले आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी करणार
ज्या तत्कालीन आधिकाऱ्यांनी कारखान्याबाबत चुकीचे, बेकायदेशीर निर्णय घेतले, त्यांचीही चौकशी एस.आय.टी. मार्फत करण्याची मागणी न्यायालयात करणार असल्याची माहिती अॅड. अजित काळे यांनी यावेळी दिली. तसेच कारखान्याच्या असलेल्या सर्व सभासदांना या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार असल्याचे यावेळी अॅड. काळे यांनी सांगीतले.
