सर्वप्रथम शेतकऱ्यांचे हित पाहून पशुसंवर्धन व दूग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात यावा. या विभागांची पुनर्रचना करतांना कोणत्याही शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर अन्याय होणार नाही.
त्यांना नियमित पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, याचा सर्वसंमतीने विचार करावा, अशा सूचना महसूल, पशुसंवर्धन व दूग्धविकास मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काल मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत दिल्या.
या बैठकीला आमदार राहुल कुल, आमदार जयकुमार गोरे, आमदार मनीषा कायंदे, आमदार मंजुळा गावित, पशुसंवर्धन व दूग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे अप्पर सचिव राजेश कुमार यांच्यासह महाराष्ट्र राजपत्रित पशुवैद्यक संघटना, महाराष्ट्र पशुचिकित्सक संघटना, पशुसंवर्धन कर्मचारी वृंद संघटना, खासगी पशुवैद्यकीय संघटना आणि विद्यार्थी संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळांच्या (दि.१३) मार्च २०२४ च्या बैठकीत पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या पुनर्रचनेबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. ही पुनर्रचना करताना लोकसंख्येनुसार प्रचलित धोरणात बदल करून पायाभूत सुविधेतही बदल करणे आवश्यक असल्याचे मत मंत्री विखे पाटील यांनी मांडले.
विभागाची पुनर्रचना करतांना त्यात कोणत्याही त्रुटी राहू नये, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. या बैठकीत पशुसंवर्धन आणि दूग्धव्यवसाय विभाग यांची पुर्नरचना करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
त्याचबरोबर दोन्ही विभागातील सुधारित आकृतिबंध, नवीन पदे आणि सेवा जेष्ठता अशा विविध मुद्यांवर मंत्री विखे पाटील आणि विविध संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांत चर्चा करण्यात आली.
