Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- राहुरी तालुक्यात बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा आणखी एक घोटाळा समोर आला आहे. चार व्यक्तींना दिव्यांग नसतानाही जिल्हा रुग्णालयाने २०१८, २०२१ आणि २०२२ मध्ये कर्णबधीरतेची प्रमाणपत्रे दिल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे संजय गांधी निराधार योजना आणि देवळाली नगरपरिषदेच्या निधीचा लाभ या व्यक्तींनी घेतला.
सावली दिव्यांग संघटनेचे अध्यक्ष बाबासाहेब महापुरे यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत चौकशीसाठी दबाव आणला, ज्यामुळे तत्कालीन मेडिकल बोर्ड आणि जिल्हा रुग्णालयाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या घोटाळ्यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकतेचा अभाव आणि गैरप्रकार स्पष्ट झाले असून, महापुरे यांनी दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
बनावट प्रमाणपत्रांचा उघडकीस आलेला प्रकार*
राहुरी तालुक्यातील रुबीना ताज पठाण, ताज निसार पठाण, जाकीया पठाण आणि मन्सूर बागवान यांना २०१८ मध्ये जिल्हा रुग्णालयाने कर्णबधीरतेची बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे दिल्याचा आरोप आहे. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे त्यांनी संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ आणि देवळाली नगरपरिषदेच्या पाच टक्के निधीचा लाभ मिळवला. सावली दिव्यांग संघटनेचे अध्यक्ष बाबासाहेब महापुरे यांनी या बनावट प्रमाणपत्रांबाबत तक्रार दाखल केल्यानंतर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नागोराव चव्हाण यांनी चौकशी केली. या चौकशीत ही २०१८ ची प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे उघड झाले. विशेष म्हणजे, याच व्यक्तींना २०२१ आणि २०२२ मध्ये तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय घोगरे यांच्या स्वाक्षरीने ऑनलाइन ‘युडीआयडी’ क्रमांकासह अधिकृत प्रमाणपत्रेही देण्यात आली, ज्यामुळे हा घोटाळा अधिक गंभीर बनला आहे.
चौकशीत गैरप्रकार उघड
बाबासाहेब महापुरे यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी या चार व्यक्तींना १६ एप्रिल २०२५ रोजी तपासणीसाठी जिल्हा रुग्णालयात बोलावले. या तपासणीत रुबीना ताज पठाण, ताज निसार पठाण, जाकीया पठाण आणि मन्सूर बागवान हे कर्णबधीर किंवा कोणत्याही प्रकारे दिव्यांग नसल्याचे स्पष्ट झाले. या व्यक्तींना २०२१ आणि २०२२ मध्ये यूडीआयडी क्रमांकासह अधिकृत प्रमाणपत्रे देण्यात आली होती, ज्यावर तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय घोगरे यांची स्वाक्षरी होती. या प्रमाणपत्रांचा गैरवापर करून या व्यक्तींनी सरकारी योजनांचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकारामुळे मेडिकल बोर्डाच्या कार्यपद्धतीवर आणि रुग्णालयातील प्रशासकीय प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
चौकशी समितीवर प्रश्नचिन्ह*
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी डॉ. नागोराव चव्हाण यांनी एक समिती नियुक्त केली होती, ज्यामध्ये श्रीकांत पाठक, डॉ. महावीर कटारीया आणि डॉ. साहेबराव डवरे यांचा समावेश होता. या समितीने रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना क्लीन चिट दिली, परंतु दिव्यांग नसलेल्या व्यक्तींना यूडीआयडी क्रमांकासह प्रमाणपत्रे कशी देण्यात आली, याबाबत कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण दिले नाही. विशेष म्हणजे, श्रीकांत पाठक आणि डॉ. महावीर कटारीया हे कान, नाक, घसा तज्ज्ञ असून, त्यांच्याच विभागातून ही बनावट प्रमाणपत्रे वितरित झाली आहेत. यामुळे समितीच्या पारदर्शकतेवर आणि निष्पक्षतेवर बाबासाहेब महापुरे यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी आरोप केला की, संबंधित तज्ज्ञांनीच पारदर्शी चौकशी करणे शक्य नाही, कारण त्यांच्या विभागातूनच हा गैरप्रकार घडला आहे.
दिव्यांग संघटनेची गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
सावली दिव्यांग संघटनेचे अध्यक्ष बाबासाहेब महापुरे यांनी या घोटाळ्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, दोषींवर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, बनावट प्रमाणपत्रांमुळे खऱ्या दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांवर गदा येत आहे आणि सरकारी योजनांचा गैरवापर होत आहे. त्यांनी पंधरा दिवसांत दोषींवर कायदेशीर कारवाई न झाल्यास उपोषणाचा इशारा दिला आहे. या प्रकरणाने जिल्हा रुग्णालयातील मेडिकल बोर्ड आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. यापूर्वी पाथर्डी तालुक्यातील बनावट प्रमाणपत्र प्रकरणातही गुन्हा दाखल झाला होता, आणि आता राहुरी तालुक्यातील हा प्रकार मेडिकल बोर्डाच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी उघड करतोय.
