Ration Card : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ३३,५३१ शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत. आर्थिक उत्पन्न अधिक असूनही कमी उत्पन्न गटातील शिधापत्रिका घेऊन शासनाच्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या तसेच स्थलांतरित कुटुंबांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ गरजूंना योग्यरित्या मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने ई-शिधापत्रिका प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिधापत्रिकांचे उत्पन्न गटानुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे. गरिबी रेषेखालील कुटुंबांसाठी पिवळ्या शिधापत्रिका, ५०,००० ते १,००,००० रुपयांच्या उत्पन्न गटासाठी केशरी शिधापत्रिका, तर १,००,००० रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी पांढऱ्या शिधापत्रिका देण्यात येतात. मात्र, काही कुटुंबांनी उत्पन्न कमी दाखवून केशरी किंवा पिवळी शिधापत्रिका मिळवली आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेतला. अशा गैरफायदा घेणाऱ्या शिधापत्रिका शोधून त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
ई-शिधापत्रिका अनिवार्य, नागरिकांनी ई-केवायसी करणे बंधनकारक
केंद्र सरकारने सध्या अस्तित्वात असलेल्या शिधापत्रिका हळूहळू संपुष्टात आणून संपूर्ण भारतात ई-शिधापत्रिका लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सर्व लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. यासाठी लाभार्थ्यांना त्यांच्या आधार कार्डसह जवळच्या स्वस्त धान्य दुकानात जाऊन ई-केवायसी करणे गरजेचे आहे.
ई-केवायसी न केल्यास स्वस्त धान्य, शासकीय लाभ व इतर योजनांचा फायदा मिळू शकणार नाही. काही तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया काही काळ रखडली होती, मात्र आता सर्व्हरची समस्या दूर करण्यात आली असून ई-केवायसी प्रक्रिया सुरळीत सुरू झाली आहे. सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी मीनाक्षी चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, “शिधापत्रिकाधारकांनी ई-केवायसी करणे बंधनकारक केलेले आहे. ई-केवायसी न केल्यास धान्यासह अन्य लाभ बंद होऊ शकतात. ई-केवायसीचे काम काही काळ तांत्रिक कारणांमुळे रखडले होते. सर्व्हरमधील तांत्रिक बिघाड दुरुस्त झालेला आहे. नागरिकांनी ई-केवायसी लवकरात-लवकर करून घ्यावी.”
शिधापत्रिका मिळविणाऱ्या योजनांचा थेट परिणाम
शिधापत्रिका फक्त स्वस्त धान्य पुरवठ्यासाठीच नव्हे, तर अनेक शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही वापरली जाते. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, घरकुल योजना, मोफत वीज जोडणी योजना, आयुष्मान भारत आरोग्य विमा योजना, तसेच शौचालय अनुदान योजना यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांसाठी शिधापत्रिका अनिवार्य आहे.
तालुकानिहाय रद्द झालेल्या शिधापत्रिकांची स्थिती
जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये नगर, राहाता, श्रीरामपूर, पारनेर, राहुरी आणि संगमनेर या तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक शिधापत्रिका रद्द झाल्या आहेत.
नागरिकांनी तत्काळ ई-केवायसी करून योजनांचा लाभ सुरू ठेवावा
राज्यात ई-शिधापत्रिका पूर्णतः लागू केल्या जाणार असल्याने नागरिकांनी लवकरात लवकर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, अन्यथा शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवणे कठीण होऊ शकते. गरिबी रेषेखालील खऱ्या गरजू लोकांपर्यंत शासकीय मदत पोहोचावी, यासाठी ही कारवाई केली जात आहे.
शिधापत्रिकाधारकांनी काय करावे?
१. लवकरात लवकर ई-केवायसी पूर्ण करावी.
२. स्वस्त धान्य दुकानात जाऊन आधार कार्डसह नोंदणी करावी.
३. योजना बंद होऊ नयेत म्हणून पात्रतेनुसार शिधापत्रिका अद्ययावत करावी.
४. फसवणुकीसाठी चुकीची माहिती देऊ नये, अन्यथा कठोर कारवाई होईल.
३३,५३१ शिधापत्रिका रद्द झाल्यानंतरही अद्ययावत करण्याचे काम अजून सुरू आहे. लवकरच सर्व शिधापत्रिकाधारक ई-शिधापत्रिकांमध्ये सामील होणार आहेत. नागरिकांनी कोणत्याही गैरसमजात न जाता लवकरात लवकर आपल्या शिधापत्रिकेचे ई-केवायसी पूर्ण करावे, अन्यथा सरकारी लाभ बंद होण्याचा धोका निर्माण होईल.
