Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवल्याने ग्रामीण भागात पुन्हा एकदा राजकीय वारे वाहू लागले आहेत. २०२२ मध्ये नव्या रचनेनुसार वाढवलेल्या १२ गट आणि २४ गणांवर इच्छुकांनी तयारी सुरू केली होती, पण आता जुन्याच ७३ गट आणि १४६ गणांनुसार निवडणुका होण्याचे संकेत आहेत. यामुळे इच्छुकांना आपली रणनीती बदलून जुन्या गटांतील गावांवर लक्ष केंद्रित करावं लागणार आहे. निवडणूक कार्यक्रम आणि आरक्षणाच्या सोडतीकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या निवडणुकीमुळे ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणं पुन्हा चर्चेत येणार आहेत.
निवडणुकीची पार्श्वभूमी
जिल्हा परिषदेची शेवटची निवडणूक २०१७-१८ मध्ये झाली होती. तेव्हा ७३ गट आणि पंचायत समितीच्या १४६ गणांसाठी मतदान पार पडलं होतं. त्यानंतर २०२२ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने जिल्ह्याच्या ३७-३८ लाख ग्रामीण लोकसंख्येचा विचार करून गट आणि गणांची नव्याने रचना केली. यासाठी एका गटाला ४३,४०७ आणि एका गणाला २१,००० लोकसंख्या गृहीत धरली गेली. ७ जून २०२२ रोजी ही नवी रचना जाहीर झाली, ज्यामुळे जिल्हा परिषदेचे गट ७३ वरून ८५ झाले आणि गण १४६ वरून १७० झाले. या नव्या रचनेमुळे काही जुन्या गटांची गावं दुसऱ्या गटात गेली, तर काही गट पूर्णपणे नामशेष झाले. यामुळे विद्यमान सदस्य आणि इच्छुकांची चांगलीच गोची झाली होती. मात्र, आता ही नवी रचना रद्द होण्याची शक्यता आहे, आणि जुन्याच ७३ गटांनुसार निवडणुका होणार असल्याचं दिसतंय.
नव्या रचनेचा गोंधळ आणि इच्छुकांची तयारी
नव्या रचनेनुसार वाढलेल्या गट आणि गणांमुळे इच्छुकांनी नव्या गावांमध्ये आपली मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. गावोगावी सामाजिक कार्यक्रम, खेळांच्या स्पर्धा, शाळांचे सोहळे आणि सांस्कृतिक सप्ताह यांमध्ये इच्छुक सक्रियपणे सहभागी होत होते. कार्यकर्त्यांची फौज तयार करून आपला जनसंपर्क वाढवण्यावर त्यांचा भर होता. पण २०२२ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर कॅबिनेटच्या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या गटांची संख्या कमाल ७५ पर्यंत मर्यादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे नव्या रचनेची शक्यता धूसर झाली, आणि निवडणुकाही पुढे ढकलल्या गेल्या. परिणामी, अनेक इच्छुकांनी आपली राजकीय सक्रियता कमी केली, आणि काहींनी तर राजकीय अज्ञातवासच पत्करला. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने निवडणुकीची शक्यता पक्की झाल्याने बसस्थानकांवरील चहाच्या टपऱ्यांपासून गावच्या चौकांपर्यंत राजकीय चर्चांना पुन्हा उधाण आलं आहे.
जुन्या गटांवर पुन्हा फोकस
नव्या रचनेत तयार झालेले गट आता रद्द होण्याची शक्यता असल्याने इच्छुकांना जुन्या ७३ गट आणि १४६ गणांनुसार आपली रणनीती आखावी लागणार आहे. नव्या रचनेत राहुरीत उंबरे, संगमनेरमध्ये चंदनापुरी, कोपरगावात चांदेकसार, श्रीरामपूरमध्ये निपाणी वडगाव, नेवासामध्ये शिंगणापूर, राहात्यात बाभळेश्वर, शेवगावात अमरापूर, नगरमध्ये चिचोंडी पाटील, श्रीगोंद्यात लिंपणगाव, कर्जतमध्ये कोरेगाव आणि जामखेडमध्ये साकत असे नवे गट तयार झाले होते. काही ठिकाणी गटांची फक्त नावं बदलली होती, तर काही गट पूर्णपणे संपुष्टात आले. उदाहरणार्थ, पारनेरमधील वडझिरे गट बंद झाला, आणि जवळा नवा गट तयार झाला. पंचायत समितीच्या २४ गणांचीही वाढ झाली होती. आता ही नवी रचना रद्द होण्याची शक्यता असल्याने इच्छुकांना जुन्या गटांतील गावं लक्षात घेऊन आपली तयारी नव्याने करावी लागणार आहे.
राजकीय समीकरणं आणि रणनीती
निवडणुकीच्या तारखा आणि आरक्षणाची सोडत याची वाट पाहत असताना इच्छुकांनी आपली मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. कोणाला पंचायत समितीवर संधी द्यायची, कोणाला ग्रामपंचायतीतून सरपंचपदासाठी पुढे करायचं, याची समीकरणं जुळवली जात आहेत. राजकीय नेत्यांकडे शिष्टमंडळं जाऊ लागली असून, गट आणि गणांमध्ये आपली ताकद कशी वाढवायची, याचा विचार सुरू आहे. विशेषतः संगमनेर, नेवासा आणि श्रीरामपूरसारख्या तालुक्यांमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. जुन्या गटांनुसार निवडणुका झाल्यास काही विद्यमान सदस्यांना आपली जागा राखण्यासाठी कसरत करावी लागेल, तर नव्या इच्छुकांना आपला प्रभाव वाढवण्याची संधी आहे. आरक्षणाच्या सोडतीनंतरच गट आणि गणांचं चित्र स्पष्ट होईल, पण तोपर्यंत कार्यकर्ते आणि नेते गावोगावी जनसंपर्क वाढवण्यात व्यस्त आहेत.
