महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांना पदावरून हटवण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी मांडलेला अविश्वास ठराव अखेर मागे घेण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी, म्हणजेच २६ मार्च रोजी, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याबाबतचं पत्र सभापतींना सादर केलं. या निर्णयामुळे सभागृहात काही काळ निर्माण झालेला तणाव निवळला असून, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये पुन्हा संवादाचं वातावरण दिसू लागलं आहे.
या पत्रावर अंबादास दानवे यांच्यासह एकनाथराव खडसे, अॅड. अनिल परब, भाई जगताप, अभिजित वंजारी, सचिन अहीर, सुनील शिंदे, राजेश राठोड, प्रज्ञा सातव, जगन्नाथ अभ्यंकर यांसारख्या विधानपरिषदेतील प्रमुख सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
या सर्वांनी मिळून हा ठराव मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. यामागचं कारण सभागृहात काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या घटना आणि त्यातून निर्माण झालेला वाद होता. विरोधकांचं म्हणणं होतं की, सभापतींच्या काही निर्णयांमुळे त्यांचे हक्क डावलले गेले आणि सभागृहाची प्रतिष्ठा धोक्यात आली.
त्यामुळे १९ मार्च रोजी त्यांनी सभापतींना पदावरून हटवण्यासाठी सूचना मांडली होती.
पण, या सूचनेनंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चर्चेची एक फेरी झाली. २१ मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी झालेल्या बैठकीत विरोधकांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर सकारात्मक तोडगा निघाला.
मुख्यमंत्र्यांनी सर्व गोष्टींवर समाधानकारक आश्वासन दिलं. त्यामुळे सभागृहात पुन्हा खेळीमेळीचं वातावरण निर्माण व्हावं आणि लोकशाहीच्या या पवित्र मंदिराचा मान राखला जावा, या उद्देशाने विरोधकांनी आपला ठराव मागे घेतला. हे सगळं दानवे यांनी सभापतींना दिलेल्या पत्रात स्पष्ट केलं आहे.
या घडामोडींमुळे विधानपरिषदेत काही काळ तणाव निर्माण झाला होता, पण आता परिस्थिती पूर्वपदावर आली आहे. विरोधकांनी माघार घेतल्याने सभापती राम शिंदे यांच्यावरील दबाव कमी झाला असून, सत्ताधाऱ्यांसाठीही ही बाब दिलासादायक ठरली आहे.m सभागृहात संवाद आणि समन्वय कायम राहावा, हाच या माघारीमागचा हेतू असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे.
