हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यातील पहिल्या दिवशी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी दारूबंदी असणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये मोह फुलांपासून दारू निर्मिती करणाऱ्या कारखान्याचा भूमिपूजन संदर्भात सभागृहात आवाज उठवून सरकारचे लक्ष वेधले.
मोह फुलापासून दारू निर्मिती कारखान्याचे भूमिपूजन कसे काय झाले ? या कंपनीला सर्व परवानग्या कशा काय मिळाल्या? याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशीही मागणी आ. तांबेनी सभागृहात केली.
आ. सत्यजीत तांबेंनी हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात रविवारी गडचिरोली जिल्ह्याला भेट दिली. यावेळी, गडचिरोली दारूमुक्ती संघटनेचे अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. अभय बंग यांनी मोहफुलांपासून दारू निर्मिती करणाऱ्या कारखान्याच्या भूमिपूजन संदर्भातील मुद्दा आमदार तांबे यांच्या लक्षात आणून दिला.
मुळातच १९९३ पासून दारू बंदी कायदा असलेला गडचिरोली जिल्हा आहे. त्यामुळे येथे दारू निर्मिती करणे, मद्यप्राशन करणे व विक्री करणे अशा सगळ्याच गोष्टींना कायद्यानुसार बंदी असून देखील मोह फुलांपासून दारू निर्मिती करणाऱ्या कारखान्याचे भूमिपूजन कसे काय होते ? असा प्रश्न आ. सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात मांडला.
उपमुख्यमंत्री व गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले की, मोह फुल हे आदिवासी समाजासाठी दोन पैसे कमावून देणारे साधन आहे. एकीकडे उद्योग समूहाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न चालू असून समाजाच्या आरोग्याविषयी काळजी आणि तरुण पिढी व्यसनाधीन होणार नाही, याचीही खबरदारी घ्यायची आहे.
तर आदिवासी समाजाला चांगला रोजगार मिळाला पाहिजे, असाही प्रयत्न केला जाईल. संबंधित विषयाची संपूर्ण माहिती घेऊन डॉ. बंग यांच्याशी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढण्यात येईल, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
डॉ. बंग यांचा दारू निर्मिती प्रकल्पाला विरोध :- गडचिरोली जिल्ह्यातील या कारखान्यासाठी आदिवासींकडूनच मोहफुले विकत घेतली जातील. कारखान्यात दारू बनविल्यानंतर ती दारू चोरून, छुप्या व बेकायदेशीर मार्गाने चढ्या दराने आदिवासी बांधवांनाच विकली जाण्याची भीती डॉ. अभय बंग यांनी सत्यजीत तांबे यांच्याकडे बोलून दाखविली.
या प्रस्तावित दारू निर्मितीच्या कारखान्याला डॉ. बंग यांनी विरोध केला असून तसे निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना दिलेले आहेत.
