अहिल्यानगरमध्ये जलजीवन मिशन योजनेत कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार, केंद्रीय कमिटीच्या तपासणीत कामाचे पितळ उघडे

अहिल्यानगर जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत झालेल्या कामात गंभीर भ्रष्टाचार उघड झालेला आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या तपासणीत पाइप योग्य खोल नसल्याचे व अपूर्ण काम दाखवून पैसे घेतल्याचे उघड झाले.

Published on -

अहिल्यानगर- जिल्ह्यात जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला दररोज 55 लिटर शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाइपलाइनचे जाळे विणण्यात आले आहे. या योजनेनुसार पाइपलाइन खणताना किमान एक मीटर खोलीची अपेक्षा आहे.

मात्र, केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या पथकाने तीन दिवस जिल्ह्यात मुक्काम करून केलेल्या तपासणीत अनेक ठिकाणी पाइप केवळ एक फूट खोलीवर आढळले. या त्रुटींमुळे जलजीवन मिशन योजनेतील गैरव्यवहार आणि निकृष्ट कामाची पोलखोल झाली आहे.

खासदार निलेश लंके यांनी उठवला आवाज

खासदार नीलेश लंके यांनी यापूर्वी संसदेत जलजीवन मिशनच्या कामांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत त्यांनी अनेक तक्रारी असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणले होते.

त्यांच्या या पाठपुराव्यामुळे 7 ते 10 एप्रिल या कालावधीत जलशक्ती मंत्रालयाचे एक पथक जिल्ह्यात तपासणीसाठी दाखल झाले. या पथकाने जिल्हा परिषदेमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या 11 योजनांची सखोल पाहणी केली.

कामात गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास

पथकात नॅशनल जलजीवन मिशनचे संचालक प्रदीप सिंग आणि आनंदकुमार पांडे यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी सामील होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपजिल्हाध्यक्ष प्रकाश पोटे हे या तपासणीत प्रतिनिधी म्हणून सहभागी होते. पोटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्जत तालुक्यातील म्हाळुंगी आणि डोंबाळवाडी येथे पाइप केवळ एक फूट खोलीवर गाडलेले आढळले.

काही ठिकाणी तर पाइपांना तडे गेल्याचेही दिसून आले. विशेष म्हणजे, एका ठिकाणी तृतीयपंथी तपासणी (टिपीआय) अहवालात 33 टक्के काम पूर्ण झाल्याचे नमूद होते, परंतु प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी केवळ 10 टक्के कामच पूर्ण झालेले आढळले. या सर्व त्रुटींमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीतील गंभीर उणिवा समोर आल्या आहेत.

पथकाकडून अधिकाऱ्यांची कानउघडणी

केंद्रीय पथकाने तपासणीनंतर गुरुवारी जिल्हा परिषदेत एक बैठक घेतली. या बैठकीत पथकाने स्थानिक अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत कानउघडणी केली. कामातील अडचणी स्थानिक पातळीवर का सोडवल्या गेल्या नाहीत, याबाबत प्रश्न उपस्थित करताना अधिकाऱ्यांना पारदर्शकपणे काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले. याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी कार्यकारी अभियंता हितेंद्र चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी प्रतिसाद देण्यास असमर्थता दर्शवली.

खासदार नीलेश लंके या प्रकरणात पुढील भूमिका घेणार असल्याचे पोटे यांनी नमूद केले. या तपासणीमुळे जलजीवन मिशन योजनेच्या अंमलबजावणीतील गैरप्रकारांवर प्रकाश पडला असून, याबाबत पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News