राजूर- राजूर परिसरात शेतकऱ्यांमध्ये सध्या नाराजी पसरली आहे. वातावरणातले बदल, अतिवृष्टीचा त्रास आणि सतत बदलणारं हवामान यामुळे शेतकरी आधीच हैराण आहेत.
त्यातच सेवा सहकारी सोसायट्या शून्य टक्के व्याजाचं कर्ज देण्याऐवजी सहा टक्के व्याजाने पीक कर्जाची वसुली करत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा संताप वाढलाय आणि त्यांनी आता व्याज घेऊच नये, अशी मागणी लावून धरली आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू, असं आश्वासन दिलं होतं. या जाहीरनाम्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप आशा वाटली होती.
शासन आपलं कर्ज माफ करेल, असं त्यांना वाटत होतं. आर्थिक वर्ष संपत आलं तरी शासनाकडून काहीच घोषणा झाली नाही. शेतकरी वाट पाहत राहिले, पण बँका आणि सेवा संस्थांनी कर्ज वसुली सुरू केली. शेवटी शेतकऱ्यांच्या हाती निराशाच लागली.
शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने पीक कर्ज मिळतं, असं शासन, बँका आणि सेवा संस्था सांगतात. बिनव्याजी कर्ज मिळतंय म्हणून शेतकरी कर्ज घेतात.
पण वर्षअखेरीस त्याच कर्जावर सहा टक्के व्याज लावलं जातं. हे व्याज केंद्र आणि राज्य शासन प्रत्येकी तीन टक्के परत करणार असं सांगितलं जातं, पण शेतकऱ्यांनी भरलेली व्याजाची रक्कम त्यांच्या खात्यात पुन्हा यायला कित्येक वर्षं लागतात.
जर मार्च अखेरपर्यंत कर्ज परतफेड झाली नाही, तर चक्क अकरा टक्के व्याज आकारलं जातं. त्यामुळे शेतकरी म्हणतायत, हे व्याजच घेऊ नका.
मागच्या वर्षी ३० मार्चला संध्याकाळी जिल्हा बँकेने एक परिपत्रक काढून कर्जावर व्याज घेऊ नये, असं शाखांना सांगितलं होतं. त्यामुळे ३१ मार्चला ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज परतफेड केली, त्यांना व्याज लागलं नाही.
पण ज्यांनी व्याजासह पैसे भरले, त्यांना व्याज परत मिळायला तीन महिन्यांपेक्षा जास्त वाट पाहावी लागली. कर्जमाफी तर दूरच, पण आता व्याजाची ही आकारणी शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
या विषयावर वरिष्ठांकडून कोणतीही सूचना आलेली नाही, असं तालुका विकास अधिकारी कैलास देशमुख यांनी सांगितलं. त्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांना सहा टक्के व्याज भरावंच लागणार आहे. भरलेलं व्याज पुन्हा खात्यात जमा होईल, असंही ते म्हणाले.
पण शेतकऱ्यांचा प्रश्न असा आहे की, ही रक्कम परत यायला किती काळ थांबावं लागणार? त्यांना आता फक्त मदतीची अपेक्षा आहे, पण प्रत्यक्षात त्यांच्यावरच बोजा वाढतोय.
