फौजदारी प्रक्रियासंहिता अर्थात ‘सीआरपीसीच्या कलम १२५’ अंतर्गत मुस्लिम महिलेला आपल्या विभक्त पतीकडून पोटगी मिळविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एका प्रकरणात दिला.
सीआरपीसीचे हे ‘धर्मनिरपेक्ष’ कलम सर्व विवाहित महिलांवर लागू होते, भलेही मग ती महिला कोणत्याही धर्माशी संबंधित असो, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात १९ फेब्रुवारी रोजी राखून ठेवलेला निर्णय सुनावला. मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा – १९८६ हा धर्मनिरपेक्ष कायद्याहून मोठा नसल्याचे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. सीआरपीसीचे कलम १२५ हे सर्व महिलांना लागू होईल असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात दोन्ही न्यायमूर्तीनी वेगवेगळा परंतु समवर्ती आदेश जारी केला. त्याचबरोबर तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मोहम्मद अब्दुल समदची फौजदारी याचिका खंडपीठाने फेटाळून लावली.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, तेलंगण उच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१३ रोजी समदच्या पत्नीला अंतरिम उदरनिर्वाह भत्ता देण्यासंबंधीच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता, पण भत्त्याची रक्कम दरमहा २० हजार रुपयांहून कमी करून १० हजार रुपये केली होती.
मात्र, ‘पर्सनल लॉ’ नुसार २०१७ साली आमचा घटस्फोट झाला होता. तसेच मुस्लिम महिलेला सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत पोटगीचा हक्क नसून या प्रकरणात न्यायालयाने मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६ च्या तरतुदी लागू केल्या पाहिजेत, असा युक्तिवाद समदने केला होता.
कलम १२५ च्या तुलनेत १९८६ चा कायदा मुस्लिम महिलांसाठी अधिक फायदेशीर असल्याचा दावा समदच्या वकिलांनी त्यावेळी केला होता. कलम १२५ अंतर्गत मुस्लिम महिलाही येतात. हे कलम पत्नीच्या पालन-पोषणाच्या कायदेशीर अधिकाराशी संबंधित आहे.
पालन-पोषण भत्ता हे दान नाही, तर प्रत्येक विवाहित महिलेचा अधिकार आहे. त्यामुळे विवाहित महिला याच्या हक्कदार आहेत, भलेही मग त्या कोणत्याही धर्मातील असो, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
