सहकार समृद्ध होईपर्यंत्त दुधाच्या धंद्याचा प्रश्न अडचणीचा राहणार आहे. सहकाराशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच हा धंदा सहकाराकडून खासगीकडे कसा गेला? असा सवाल माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केला.
श्रीरामपुर तालुक्यातील कडीत येथील एका खासगी दूध प्रकल्पाच्या उद्घाटनप्रसंगी विखे बोलत होते. डॉ. विखे म्हणाले की, जो उठतो तो दुग्धविकास मंत्र्यावर रोष व्यक्त करतो. प्रश्न मांडण्याची हिंमत असणाऱ्यांकडे उत्तरही असलेच पाहिजे.
पण दुर्दैव असे आहे की, प्रश्न मांडणाऱ्या व आरोप करणाऱ्यांना लोक जाब विचारत नाहीत. राज्यातील महायुती सरकारने दुधाला ३५ रुपयांचा भाव दिला, तरी लोकांना त्याचे काहीच घेणे देणे नाही, अशी खंत विखे यांनी व्यक्त केली.
दुधाच्या धंद्याच्या स्पर्धे त शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा, हीच सरकारनी भावना आहे. जोपर्यंत्त मोठे उद्योग येत नाहीत. तोपर्यंत्त खासगींची मनमानी थांबणार नाही. हे सांगताना त्यांनी देशातील मोठ्या खासगी मदर डेअरींचाही संदर्भ दिला.
महायुती सरकार दूध उत्त्पादकांच्या पाठीशी असून त्यांनी शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले आहेत. प्रश्न मांडून सरकारविषयी बुद्धीभेद करणाऱ्यांचे मुद्दे खोडून काढा, असे आवाहन डॉ. विखे यांनी केले.
महानंद सक्षम असती तर दुधाचे प्रश्न निर्माण झाले नसते. महानंद सक्षम झाली तरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल. वास्तविक शेतकऱ्यांची हेळसांड होऊ नये म्हणून सरकारने हा सहकारी दूध संघ एनडीडीबीला चालवायला दिला. महानंदने ३० रुपये लिटर व पाच रुपयांचे अनुदान मिळून ३५ रुपये भाव दिला.
अमुलला विरोध करणारे आता त्यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठी विनंती करीत आहेत, असे ते म्हणाले. वास्तविक शेतकऱ्यांची हेळसांड होऊ नये म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतले आहेत. दूध काय करु शकते. याचा अनुभव माझ्याइतका कोणालाच नाही. त्यामुळे डेअरी व दुधाविषयी बोलण्याचे मी धाडस करीत नाही, असेही ते मिश्कीलपणे म्हणाले.
पशुखाद्यांचे वाढविणाऱ्या भाव उत्त्पादकांवर कारवाई करण्यात येईल. त्यासाठी १५ दिवसात बैठक घेऊ. साखर कारखान्याप्रमाणेच पशुखाद्यानेही कारखाने काढण्याचे विचाराधीन असल्याचे सुतोवाच डॉ. विखे यांनी केले. दुधाच्या प्रश्नाबाबत कार्यकत्यांची अभ्यास कार्यशाळेची आवश्यकता आहे. संघटीतपणे लढा उभारल्यास हा प्रश्न सुटेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
