अहमदनगर शहराला ‘अराजकनगर’ केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करा ; मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे मागणी

Pragati
Published:

Ahmednagar News : आजवर अहमदनगर महानगरपालिकेच्या अराजक कारभाराबद्दल अनेकदा वस्तुस्थितीसह निवेदने करूनही शासनाकडून कुठलीही ठोस कार्यवाही होत नाही. हे काम आपल्याकडून शक्य नसल्यास अहमदनगर शहराला ‘अराजकनगर’ म्हणून केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करावे.

संपूर्ण देशामध्ये अहमदनगर शहाइतकी विरोधाभासी परिस्थिती आणि अराजकता कुठेही नसेल, हादेखील एक ऐतिहासिक विक्रम आहे. मागील काही दिवसांपासून शासनाकडून देखील इतर सर्व महत्त्वाची कामे दुर्लक्षित करून शहरांची नावे बदलण्याचे अतिमहत्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेतले असतील तर अहमदनगरचे तेवढे नाव आता पुन्हा बदलून ‘अराजकनगर’ करावे, अशी परिस्थिती आहे, असे जागरुक नागरिक मंचाचे अध्यक्ष सुहास मुळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदनात मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून म्हटले आहे की, आपणाकडे हस्ते परहस्ते ‘ऑल इज वेल’ असा गोपनीय अहवाल नगर शहराचा पाठवला जातो की काय? अशी शंका येते. देशात ‘विकास’ नावाचा प्रकल्प फक्त अहमदनगर सोडून उरलेल्या सगळ्या देशात चालू आहे की काय? असे अहमदनगरवासियांना वाटते.

येथील वास्तव परिस्थिती वर्णन करणारे निवेदन यापूर्वी आपल्याला दिले असता त्यावर काहीही कारवाई झालेली नाही. कुठल्याही शहराचा दर्जा ज्या गोष्टींवर ठरतो, त्या म्हणजे त्या शहरातील अंतर्गत दळणवळण प्रणाली, रस्ते लाईट, पाणी, मूलभूत सुविधा, स्वच्छता, रोजगार, कायदा आणि सुव्यवस्था! आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्वच्या सर्व बाबतीत अत्यंत अराजकता सध्या नगर शहरात चालू आहे.

याविषयी आता थेट मुख्यमंत्री म्हणून तातडीचे काही निर्णय न घेतल्यास अहमदनगर हे ‘अनाथनगर’ होईल हे सांगण्यासाठी कुठल्या ज्योतिषाची गरज नाही. आयुक्तांसारखा महत्त्वाचा व्यक्ती भ्रष्टाचाराच्या जंगलात पसार झाले आहेत . तर मनुष्यबळाअभावी तसेच शिस्तप्रिय व पात्रता असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या अभावी महानगरपालिका अक्षरशः शेवटच्या घटक मोजत आहे. त्यामध्ये भर म्हणून की काय आयुक्तासारखा महत्त्वाचा व्यक्ती स्वतःच भ्रष्टाचाराच्या जंगलात पसार आहे.

कोरोना काळामध्ये जसे जिल्हाधिकारी राहुल द्ववेदी यांच्याकडे पदभार सोपवला होता, तसा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विशेष करून पदभार सोपवणे आवश्यक आहे. एवढेच नव्हे तर इतकी आणीबाणीची परिस्थिती आहे की खरे म्हणजे उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा मिलिटरी दर्जाचा धडाडीचा अधिकारी पूर्णवेळ प्रशासक म्हणून नेमायला हवा.

इतक्या तक्रारी आपल्याकडे प्राप्त झालेल्या आहेत, परंतु आपल्याकडून काहीही कार्यवाही होत नाही. सगळ्या विभागांमधे फक्त ‘प्रभारी राज’ चालू आहे. एका एका व्यक्तीकडे चार चार प्रभारी पदे बळजबरीने दिलेली आहेत. तो एकाही पदाला न्याय देऊ शकत नाही. मनपामधील जवळजवळ सर्वच कर्मचाऱ्यांना ब्लड प्रेशर, डायबिटीस यासारखे भयानक आजार, तणावामुळे जडलेले आहेत.

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा, राजकारणातला सक्रिय जिल्हा, परंतु मनुष्यबळाअभावी शहराची ही दुरावस्था दूर करणे अतिशय निकडीचे आहे.
शहर कसं नसावं याचं उदाहरण म्हणजे नगर संपूर्ण नगर शहरात असा एकही रस्ता वा भूखंड राहिला नाही की, त्या ठिकाणी आगगाडीसारख्या
बेकायदेशीर लांबलचक पत्र्याच्या टपऱ्या, कुठलीही परवानगी न घेता विकाराभार न भरता, प्रत्येक गल्ली- बोळात चालू असलेले गर्डर, टि अँगल बांधकामे बेकादेशीरपणे रात्रीतून उभे राहिलेले बांधकाम सर्रास चालू आहेत.

अपुरे मनुष्यबळ, धाडसी, निष्पक्ष कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांचा अभाव, पोलिसांचा असहकार आणि कारवाई करायला गेल्यास लोकप्रतिनिधींचा होणारा हस्तक्षेप, यामुळे हे ‘अतिक्रमणनगर’ झाले आहे. कुठलेही शहर कसे नसावे याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे अहमदनगर होय.

यात भरीस भर म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या मनपा हद्दीत स्वतः मनपा कुठल्याही सुखसुविधा द्यायला असमर्थ ठरत असताना, आता त्यात भर म्हणून भिंगारचा देखील मनपामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजे एखादा बाप स्वतः जन्म दिलेली मुले पोसायला असमर्थ ठरत असताना त्यांनी अजून चार मुले दत्तक घेतल्यासारखा हा प्रकार आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe