Ahmednagar News : भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, उध्दव ठाकरे शिवसेना पक्षाच्या वतीने स्टेट बँकेच्या शेवगाव येथील कार्यालयासमोर सोमवारी (दि ११) निदर्शने करण्यात आली. देशातील महत्त्वाचे पाच कायदे मोडून इलेक्ट्रोल बॉक्षडची तरतूद करण्यात आली,
या इलेक्ट्रोल बॉक्षडच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाने उद्योगपतीक्षकडून हजारो करोड रुपये मिळवले असून, त्या बदल्यात त्या उद्योगपतींना लाभ होईल अशी धोरणे राबवून बवून जनतेला व देशाला खड्यात घालण्याचे काम केंद्रातील भाजपा सरकारने केले.
पश्चिम बंगालमधील कोळशाची खाण राज्य सरकारला न देता ती त्यांच्या खास कार्पोरेट मित्राला देण्यात आली. अशा प्रकारचे हजारो घोटाळे करून त्याच्या बदल्यात मिळालेला पैसा लपवता यावा म्हणून इलेक्ट्रोल बाँडची तरतूद करण्यात आली.
यासाठी पाच कायदे बदलण्यात आले. सर्वात महत्त्वाचा पब्लिक रिप्रेझेंटेटिव्ह अॅक्ट ज्याचा आधारावर निवडणूक होते, त्यात राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणगीचा स्रोत जनतेला समजला पाहिजे, हा अधिकार असून,
जनतेचा संवैधानिक अधिकार मोडीत काढण्यात आला रिझर्व्ह बॅक अॅक्ट, कंपनी अॅक्ट, तिच्या मिळकतीचे स्रोत लपवण्यासाठी नफा आणि उत्पन्न याची माहिती मिळवण्याचा जनतेचा अधिकार मोडीत काढला आहे. रिझर्व्ह बँकेने जी माहिती जनतेसाठी खुली करायची आहे, त्यापासून या इलेक्ट्रोल बाँडला संरक्षत देण्यात आले आहे. अशा प्रकारे कायद्यांची मोडतोड करण्यात आली.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने इलेक्ट्रोल बाँडच्या माध्यमातून कोणत्याही कंपनीकडूनन एक पैसा ही स्वीकारलेला नाही. उलट भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने या कायद्याविरुद्ध कोर्टात आव्हान दिले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रोल बाँडचा कायदा असंवैधानिक ठरवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला त्यांच्या बँक खात्याच्या माध्यमातून विविध राजकीय पक्षांना इलेक्ट्रोल बाँडमधून किती पैसा मिळाला, याविषयी माहिती उघड करण्याचा आदेश दिलेला असताना भाजपा सरकारच्या दबावाखाली निवडणुकीच्या तोंडावर बँक ही माहिती जाहीर करण्यासाठी वेळकाढू पणा करत आहे.
ही माहिती उघड न करणाऱ्या बँक संचालकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी व त्यांना तत्काळ अटक करण्यात यावी तसेच इलेक्ट्रोल बॉडमधून भाजपला मिळालेल्या निधीबाबत जनतेला माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
